बोदवड-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शिरसाळा ग्रामपंचायतीतील विविध विकासकामे, साफसफाई आणि शासकीय निधीच्या वापराबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पंचायत समितीच्या विस्तार अधिकाऱ्यांच्या पथकाने गावात जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली. या चौकशीदरम्यान महिला सार्वजनिक शौचालयासमोरील अस्वच्छतेचे चित्र अधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आले. शौचालयाकडे जाण्यासाठीही वाट शोधावी लागत असल्याचे चित्र पाहून अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. यावेळी ग्रामसेवकांना ग्रामस्थांसमोर आठ दिवसांत परिसराची साफसफाई करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
शिरसाळा गावातील शासकीय निधीच्या कथित गैरवापराबाबत योगेश पाटील यांनी तक्रार केली होती. चुकीच्या किंवा अपूर्ण कामांवर निधी खर्च करणे, प्रत्यक्ष काम न करता बिले काढणे, ग्रामसभा न घेता कागदोपत्री ग्रामसभा दाखवणे तसेच ग्रामसभेला उपस्थित नसलेल्या व्यक्तींची अनुमोदक व सूचक म्हणून नावे दाखवणे, असे आरोप तक्रारीत करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. दलित वस्तीतील कामे संबंधित वस्तीमध्ये न करता अन्य ठिकाणी करण्यात आल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. सार्वजनिक शौचालयासाठी टाकी न बसवता टाकीचे बिल काढणे, गावात दूषित पाणीपुरवठा होत असतानाही त्याकडे दुर्लक्ष करणे, जिल्हा परिषद शाळेत विद्यार्थ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था न करता केवळ हॅन्डवॉश बसविणे, सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित कामे न करता बिले काढणे, तसेच रोजगार हमीच्या कामातील मास्टरमधील मागणी व प्रत्यक्ष कामामध्ये तफावत असल्याचेही तक्रारीत नमूद करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीसाठी पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांची समिती नियुक्त करण्यात आली होती. समिती गावात दाखल झाल्यानंतर ग्रामस्थांनी गावातील विविध समस्यांची माहिती अधिकाऱ्यांसमोर मांडली. विशेषतः मागासवर्गीय वस्तीमध्ये झालेल्या कामांच्या दर्जाबाबत नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली. झालेली कामे निकृष्ट दर्जाची असून कामाच्या नोंदी आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीत मोठी तफावत असल्याचा दावा ग्रामस्थांनी चौकशी समितीसमोर केला.

चौकशीसाठी अधिकारी प्रत्यक्ष ठिकाणी पोहोचले असता महिला शौचालयाच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घाण व अस्वच्छता आढळून आल्याचे सांगण्यात आले. शौचालयापर्यंत जाण्यासाठी व्यवस्थित मार्ग नसल्याने नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचेही निदर्शनास आले. या परिस्थितीबाबत अधिकाऱ्यांनी स्वतः नाराजी व्यक्त करत ग्रामसेवकांना ग्रामस्थांच्या उपस्थितीत आठ दिवसांत साफसफाई पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या. चौकशी समितीसमोर ग्रामस्थांनी ग्रामसेवकांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्न उपस्थित केले. विविध विकासकामे, स्वच्छता, पाणीपुरवठा आणि सार्वजनिक सुविधांशी संबंधित कामांमध्ये अपेक्षित गुणवत्ता व अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला. अधिकारी, कर्मचारी आणि संबंधित कंत्राटदारांकडून आर्थिक बेजबाबदारपणा झाल्याचा दावा तक्रारदार योगेश पाटील यांनी आपल्या पत्रातून केला आहे. मात्र, या आरोपांची वस्तुस्थिती अधिकृत चौकशी अहवालातून स्पष्ट होणे अपेक्षित आहे.
दरम्यान, चौकशी समिती संबंधित ग्रामसेवक आणि इतर जबाबदार व्यक्तींवर कोणती कारवाई करणार, याकडे ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे. कथित अनियमितता किंवा आर्थिक नुकसान सिद्ध झाल्यास संबंधितांकडून नुकसानभरपाई वसूल करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जाणार, हा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला आहे. चौकशी अहवालात जबाबदारी निश्चित होत असल्याचे नमूद असतानाही प्रकरण केवळ कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यापुरतेच मर्यादित राहणार असेल, तर चौकशीचा नेमका उद्देश काय, असा सवाल तक्रारदार योगेश पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. साफसफाई न करता बिले काढण्यात आली असतील आणि त्यामुळे शासकीय निधीचे आर्थिक नुकसान झाले असल्याचे चौकशीत निष्पन्न झाले, तर संबंधितांकडून नुकसान वसूल करून नियमानुसार कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.



