जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । जळगाव महानगरपालिकेच्या रस्ते डांबरीकरण प्रकल्पाशी संबंधित एक जुने कंत्राट आता पुन्हा चर्चेत आले असून, अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेडच्या संचालकांविरुद्ध फसवणूक, विश्वासघात आणि आर्थिक अपहाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. या संदर्भात जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात फौजदारी तक्रार अर्ज दाखल करण्यात आला आहे.
ही तक्रार जळगाव महानगरपालिकेचे नवनिर्वाचित नगरसेवक अरविंद देशमुख यांनी जनहिताच्या दृष्टीने सादर केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनुसार, संबंधित कंपनीने सुरुवातीपासूनच चुकीची व भ्रामक माहिती देऊन कंत्राट मिळवले आणि नंतर नियोजनपूर्वक महापालिका व जनतेची आर्थिक फसवणूक केली. या प्रकरणात केवळ करारभंग नाही, तर ठरवून कट रचून आर्थिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, सन १९९७ मध्ये जळगाव नगर परिषदेकडून रस्ते डांबरीकरण प्रकल्पाचे कंत्राट अटलांटा कन्स्ट्रक्शन कंपनीला देण्यात आले होते. मात्र कंपनीने कंत्राट मिळवितानाच काम पूर्ण करण्याची क्षमता नसतानाही चुकीची माहिती सादर केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच फसवणुकीचा हेतू असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.
कंपनीने कंत्राटानुसार काम वेळेत पूर्ण केले नाही आणि वारंवार मुदतवाढ घेऊनही प्रकल्प अपूर्ण ठेवला. महापालिकेकडून सुमारे १० कोटी ३५ लाख रुपयांचा मोबिलायझेशन अॅडव्हान्स देण्यात आला होता, परंतु या रकमेचा योग्य वापर न करता ती इतरत्र वळविण्यात आल्याचा ठोस संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. याशिवाय, कंत्राटातील आवश्यक बँक गॅरंटी न देणे हेही आर्थिक फसवणुकीचे लक्षण मानले जात आहे.
तक्रारीनुसार, कंपनीकडे सुमारे ४ कोटी ७९ लाख रुपयांची मूळ थकीत रक्कम असून, २००२ पासून दरवर्षी ९ टक्के चक्रवाढ व्याज दराने विचार करता एकूण नुकसान सुमारे ४१ कोटी ३४ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. ही रक्कम महापालिकेच्या विकासकामांसाठी अत्यंत महत्त्वाची असताना ती न भरल्याने जनतेच्या पैशाचा अपहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
दरम्यान, कंपनीला वारंवार नोटिसा, पत्रव्यवहार आणि बैठकींसाठी बोलावण्यात आले असतानाही त्यांनी जाणीवपूर्वक टाळाटाळ केली आणि कराराच्या अटींचे उल्लंघन केले. ही संपूर्ण कृती पूर्वनियोजित कटाचा भाग असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करून संबंधित कंपनी व त्यांच्या संचालकांविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS) अंतर्गत कलम ३१८(४), ३१६(२) आणि ६१(२) नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. तसेच महापालिकेचे झालेले नुकसान वसूल करणे, आरोपींची मालमत्ता जप्त करणे आणि निष्पक्ष चौकशी करून कठोर कारवाई करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
