इलेक्ट्रानिक माध्यमातून आरोपींना नोटीस पाठवणे अवैध

दिल्ली-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | सर्वोच्च न्यायालयाने आता व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने नोटीस पाठवण्यास बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पोलिस विभागांना सीआरपीसीच्या कलम ४१ अ किंवा बीएनएसएसच्या कलम ३५ अंतर्गत आरोपींना नोटीस बजावण्यासाठी व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा इतर कोणत्याही इलेक्ट्रॉनिक माध्यमाचा वापर करू नये असे आदेश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की अशा नोटिसा केवळ सेवेसाठी विहित केलेल्या पारंपारिक पद्धतीनेच पाठवल्या पाहिजेत.

कलम ४१ अ सीआरपीसी आणि कलम ३५ बीएनएसएसमध्ये अशी तरतूद आहे की ज्या आरोपींना तात्काळ अटक करणे आवश्यक नाही त्यांना पोलिसांसमोर किंवा कोणत्याही निर्दिष्ट ठिकाणी हजर राहण्यासाठी नोटीस बजावली जाऊ शकते. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की या नोटिसा केवळ कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त पद्धतींनीच पाठवल्या पाहिजेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सतींदर कुमार अंतिल प्रकरणात हा आदेश दिला, ज्यामध्ये यापूर्वीही न्यायालयाने अनावश्यक अटक रोखण्यासाठी ऐतिहासिक निर्देश दिले होते. या प्रकरणातील त्यांच्या पूर्वीच्या आदेशांच्या अंमलबजावणीवर न्यायालय लक्ष ठेवून आहे.

न्यायालयाने म्हटले आहे की नोटीस बजावण्याची पद्धत पारदर्शक आणि कायदेशीर असावी जेणेकरून न्यायालयीन प्रक्रियेवर परिणाम होणार नाही. न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पोलिस विभागांसाठी ठोस नियमावली तयार करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून अशा चुका होणार नाहीत. हा निर्णय केवळ पारंपारिक पद्धतींना महत्त्व देत नाही, तर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा बेजबाबदार वापर रोखण्यासाठीही मार्गदर्शक ठरेल. यामुळे न्यायव्यवस्थेतील विश्वासार्हता वृद्धिंगत होईल आणि आरोपींच्या अधिकारांचे संरक्षण होईल.

न्यायमूर्ती एमएम सुंदरेश आणि न्यायमूर्ती राजेश बिंदल यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी त्यांच्या पोलिस विभागांसाठी स्थायी आदेश जारी करावेत. व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा इतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांचा वापर हा पर्यायी मार्ग असू शकत नाही. नोटिसा केवळ कायदेशीर आणि मान्यताप्राप्त पद्धतींनीच पाठवल्या पाहिजेत.

Protected Content