जळगाव प्रतिनिधी । महावितरण, महापारेषण आणि महानिर्मिती या तीनही कंपनीतील सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशन या संघटनेने विविध मागण्यांकरीता (दि. २१) सप्टेंबर रोजी प्रशासनास नोटीस देऊन (दि. २३) सप्टेंबरपासून सनदशीर मार्गाने ‘सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्सचे आत्मक्लेश आंदोलन’ सुरु केलेले आहे.
कोव्हीड सेंटर्स व इतर अत्यावश्यक सेवेसह ग्राहक सेवेवर कुठलाही परिणाम होऊ न देता सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्सने टप्या टप्याने आंदोलन सुरु ठेवलेले आहे. सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्सने सामाजिक भान राखत ग्राहक सेवेवर परिणाम होऊ नये म्हणून ६ टप्यात आंदोलन करण्याची भूमिका घेतलेली आहे. आत्मक्लेश हे चौथ्या टप्यातील पाऊल आहे. कार्यालयीन वेळेनंतर एकही अभियंता घरी न जाता सर्व अभियंते कार्यालयातच थांबून आत्मक्लेश करीत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय, विभागीय तसेच परिमंडळ कार्यालयात सर्व अभियंत्यांनी एकत्र येऊन प्रशासनाचा निषेध म्हणून आत्मक्लेश व्यक्त केला. अत्यंत बिकट परिस्थितीत काम करुनही अभियंत्यांवर दंडात्मक कार्यवाही करण्यासह इतर मार्गांनी अभियंत्यांचे मानसिक खच्चीकरण करण्याचे काम महावितरण प्रशासन करीत असल्याने उद्रेक झालेला असून या पुढील टप्यात ग्राहकांच्या सोईसाठी व कार्यालयीन कामकाजासाठी देण्यात आलेले मोबाईल सीम कार्ड प्रशासनाकडे परत जमा करण्यात येणार आहे. तीनही कंपनीच्या प्रशासनाने दखल न घेतल्याने नाईलाजास्तव आंदोलनाची तीव्रता वाढवावी लागत आहे. यानंतरही प्रशासनाने दखल न घेतल्यास महाराष्ट्रातील 12,000 अभियंते एक दिवसाच्या सामूहिक रजेवर जाणार असल्याचा इशारा सबॉर्डिनेट इंजिनिअर्स असोसिएशनचे राज्य उपाध्यक्ष अभि. पराग चौधरी यांनी दिलेला आहे. सहसचिव अभि. कुंदन भंगाळे, सर्कल सचिव अभि. देवेंद्र भंगाळे, अभि. सुहास चौधरी, सर्कल अध्यक्ष अभि. संदीप महाजन, अभि. मिलिंद इंगळे, अभि. विशाल खंडारे, अभि. जयंत लढे, अभि. आर. डी. पाटील, अभि. मयूर भंगाळे, अभि. निखिल घायवट, अभि. मोहन भोई, अभि. रत्ना पाटील, अभि. किरण पाटील यांचेसह मोठ्या संख्येने सभासद उपस्थित होते.
संघटनेने केलेल्या मागण्या:-
१) संघटनांना विश्वासात न घेता छुपा उद्देश ठेऊन राबविण्यात येणारी “अनिवार्य रिक्त पदे” हि संकल्पना रद्द करणे.
२) अभियंत्यांच्या विनंती बदलीचा प्रश्न त्वरीत निकाली काढणे.
३) पदोन्नती होऊनही पदस्थापना न दिलेल्या अभियंत्यांना तात्काळ पदोन्नती झालेल्या पदावर पदस्थापना देणे.
४) प्रमोशन पॅनल तातडीने घेण्याची प्रक्रिया पार पाडणे.
५) अनावश्यक कंत्राटी पद्धतीला लगाम घालणे.
६) स्टाफ सेटअप मध्ये अभियंत्यांची पदे कमी न करणे.
७) अभियंते व कर्मचाऱ्यांशी निगडित कोणतेही धोरण राबवितांना संघटनांशी चर्चा करणे.
८) महापारेषण मधील बदली धोरणात सुधारणा करणे.
९) डिप्लोमा अभियंत्यांचे प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावणे.
१०) तीनही वीज कंपन्यांचे कोव्हिड १९ बाधित कर्मचारी यांच्या आजारपणातील तात्काळ मदतीसाठी २४×७ तास मदत केंद्राची स्थापना करणे.
