यावल-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दोन महत्त्वाच्या प्रश्नांवर रावेर विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार अमोलभाऊ जावळे यांनी राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्याकडे स्वतंत्र निवेदने सादर केली आहेत. शेतकरी कर्जमाफी योजनेत मृत शेतकरी कर्जदारांच्या वारसांना ‘फार्मर आयडी’ नसल्यामुळे लाभापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ही अट रद्द अथवा शिथिल करण्याची तसेच हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढविण्याची त्यांनी मागणी केली आहे.
आमदार अमोल जावळे यांनी निवेदनात नमूद केले आहे की, राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेचा लाभ अनेक पात्र शेतकऱ्यांना मिळत असला तरी ज्या शेतकऱ्यांनी फार्मर आयडी प्रणाली सुरू होण्यापूर्वी पीककर्ज घेतले आणि त्यानंतर त्यांचे निधन झाले, अशा शेतकऱ्यांच्या वारसांना विद्यमान निकषांमुळे कर्जमाफीचा लाभ मिळत नाही. केवळ ‘फार्मर आयडी’ नसल्याचे कारण पुढे करून वारसांना योजनेपासून वंचित ठेवले जात असल्याने आर्थिक संकटात सापडलेल्या कुटुंबांवर अन्याय होत असल्याचे त्यांनी शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर आवश्यक कागदपत्रांच्या आधारे मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना कर्जमाफीचा लाभ देण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ची अट शिथिल करावी किंवा पूर्णपणे रद्द करावी, अशी ठाम मागणी आमदार जावळे यांनी केली आहे. शासनाने या विषयाकडे संवेदनशीलतेने पाहून तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दुसऱ्या निवेदनात आमदार जावळे यांनी हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत प्रथमच हळद पिकाचा समावेश केल्याबद्दल राज्य शासनाचे स्वागत केले. मात्र, या निर्णयाची माहिती अनेक शेतकऱ्यांपर्यंत उशिरा पोहोचल्यामुळे तसेच ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया, पीक नोंदणी, आवश्यक कागदपत्रे, फार्मर आयडीची पूर्तता आणि तांत्रिक अडचणी यांमुळे अनेक पात्र हळद उत्पादक शेतकरी निश्चित मुदतीत विमा प्रस्ताव सादर करू शकले नसल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सध्या कृषी सेवा केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणात गर्दी होत असल्यानेही अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत अर्ज दाखल करता आलेले नाहीत. त्यामुळे कोणताही पात्र हळद उत्पादक शेतकरी विमा संरक्षणापासून वंचित राहू नये, यासाठी हळद पिकासाठी विमा प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत ३१ जुलै २०२६ पर्यंत वाढविण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी कृषिमंत्र्यांकडे केली आहे. आमदार जावळे यांनी या दोन्ही विषयांवर शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतल्यास राज्यातील हजारो शेतकरी आणि त्यांच्या कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी आणि कृषी क्षेत्राला बळकटी देण्यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचेही त्यांनी अधोरेखित केले.
