मुंबई प्रतिनिधी | शिवसेनेचे मुख्य प्रवक्ते आणि राज्यसभेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज राम जन्मभूमी घोटाळ्यातील आरोपींना केंद्रातील सत्ताधार्‍यांचे पाठबळ असल्याचा गंभीर आरोप केला आहेे.
संजय राऊत यांनी आपल्या रोखठोक या साप्ताहिक स्तंभातून पुन्हा एकदा भाजपला लक्ष्य केले आहे. देशातील वाढलेल्या आर्थिक गुन्हेगारीवर भाष्य केलं आहे. यात राम मंदिर उभारणीसाठी खरेदी करण्यात आलेल्या जमीन व्यवहारात घोटाळा झाल्याचं प्रकरण समोर आलं होतं. त्यावरही राऊत यांनी टीका केली. गुन्हेगारी का वाढते यावर विविध मतांतरे आहेत. दारिद्र्यामुळे गुन्हेगारी वाढते असं मानलं जाते. ते खरं असेलही, पण फक्त दारिद्र्यामुळेच गुन्हेगारी वाढते असं नाही. अगदी पूर्वापारही श्रीमंतांनी, राजे-महाराजांनी, राजकारण्यांनी लुटमार केली व फसवणूक करून स्वतःची श्रीमंती वाढवली. सध्या ज्या चोरकथा अत्यंत रंजक पद्धतीने समोर येत आहेत त्या चोरकथांचे नायक किंवा खलनायक श्रीमंत आहेत. अत्याचार, हिंसाचार, फसवणूक इत्यादी गुन्हे फक्त गरीबच करतात असे नव्हे. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, हर्षद मेहता यांना गरीब मानायचे तर श्रीमंतीची व्याख्याच बदलावी लागेल. आपले पंतप्रधान मोदी यांनी काळा पैसा परदेशातून परत आणण्याचे वचन दिले व लोकांनी त्यावर विश्वास ठेवला. पैसा आलाच नाही, उलट धनिकच येथे लूटमार करून परदेशी जाऊन स्थायिक होत आहेत.
यात पुढे म्हटले आहे की, राजकारणात पैसा घुसला. त्या पैशाने राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण केले. भ्रष्ट राजकारणी, भ्रष्ट उद्योगपती व गुन्हेगार यांच्या हातमिळवणीतून जग चालले आहे. ज्यांच्या जीवनात सदैव भाद्रपद फुललेला असतो अशा अमंगल लोकांनीच हे जग भरलेलं आहे, असं कोणीतरी लिहून ठेवलेच आहे. लालच, हवस कोणात नाही? सगळयांत आहे, पण ती गुन्हेगारीतून श्रीमंतीकडे वळलेल्या लोकांत जास्त आहे. म्हणूनच सर्वोच्च न्यायालयाला आता सांगावे लागले, करोना संकट संपेपर्यंत मजुरांच्या घरातील चूल सुरू ठेवा! कोरोना काळातील निर्बंधांमुळे लोकांच्या चुली विझल्या आहेत. याचे भान कोणालाच नसावे हे चिंताजनक आहे, अशी खंत राऊत यांनी व्यक्त केली.
या लेखात पुढे म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयात गरीबांना न्याय मिळत नाही, असं माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई सांगतात तेव्हा श्रीमंत अपराधी न्याय विकत घेत आहेत, असा त्याचा सरळसोट अर्थ निघतो. अयोध्येत रामजन्मभूमीसंदर्भात झालेला जमीन घोटाळा हा श्रीमंतांचा अपराध आहे. हा अपराध करणार्‍याच्या मागे राजशकट ठामपणे उभे राहते याचे आश्चर्य वाटते. गुन्हेगारी वाढते ती सामान्य लोकांमुळे नाही. गुन्हेगारी वाढते ती गुन्हेगारांना राजाश्रय देण्याच्या भूमिकेमुळे. आर्थिक गुन्हे करणारे, जमीन माफिया, संरक्षण खात्यातले दलाल, पाटबंधारे, बांधकाम खात्यातील ठेकेदार व त्यांचे दलाल देशभरात त्यांच कार्य पुढे नेतात.
देशांत किंवा राज्याराज्यांत खरेच कायद्याचे राज्य आहे काय? श्रीमंत आणि व्हाईट कॉलर गुन्हेगार कायदा व न्यायव्यवस्थेवर पकड जमवतात. न्यायालयांपासून पोलीस व तपास यंत्रणांच्या प्रमुखपदी राज्यकर्तेच नव्हे, तर बड्या उद्योगपतींना आपलीच माणसे बसवायची असतात. तशी ती बसवली जात आहेत. यालाच हल्ली राज्य करणे असे म्हणतात. गुन्हेगारीच्या आणि लुटमारीच्या संकल्पनाच बदलल्या आहेत. विजय मल्ल्यापासून मेहुल चोक्सीपर्यंत असंख्य लोक त्याच व्यवस्थेतून पुढे गेले. न्यायव्यवस्था राज्यकर्त्यांनी नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला तर कायद्याचे राज्य ही संकल्पनाच उद्ध्वस्त होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांनी सांगितले ते सत्यच आहे. कायद्याचे राज्य आज आहे, पण तो कायदा न्यायव्यवस्था नियंत्रित करणार्‍यांच्या मुठीत विसावला आहे. गरिबीने गुन्हेगारी वाढवली असे ज्यांना वाटते त्यांच्यासाठी हा संशोधनाचा विषय आहे, असं म्हणत राऊत यांनी देशातील भ्रष्टाचारावर भाष्य केलं.
