मुक्ताईनगर – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | विधानपरिषदेचे हिवाळी अधिवेशन सुरूअसून माजी मंत्री तथा विधानपरिषद सदस्य एकनाथराव खडसे यांनी राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमने काढण्यात येऊ नये तसेच मुक्ताईनगर तालुक्यात अवैधरित्या सुरू असलेले गौण खनिज उत्खनन आणि चोरटी वाळू वाहतुकीबाबत प्रश्न उपस्थित केले याला महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लेखी उत्तरे दिली.
राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्यात येऊ नये याबाबत माजी मंत्री एकनाथराव खडसे यांनी विधानपरिषदमध्ये तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, त्याला महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले, गायरान जमिनीवरीलअनधिकृत बांधकामे हि वर्ष अखेरपर्यंत निष्कासित करण्याबाबत रोड मॅप तयार करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने विचाराधीनजनहित याचिका प्रकरणी आदेश दिले आहेत. त्यानुसार प्रतिज्ञापत्राद्वारे रोडमॅप उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहेत. तसेच शासनाच्या यापूर्वीच्या इतर कोणत्याही धोरणानुसार तरतुदी नुसार पात्र होणारी संरक्षित होणारी अतिक्रमणे वगळून उर्वरित अतिक्रमण निष्कासित करावी अशी शासनाची भूमिका आहे. सद्यस्थितीत प्रकरण न्याय प्रविष्ट असून उच्च न्यायालयाने दि ६ डिसेंबर २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशनयवे निष्कासनाच्या कार्यवाहिस पुढील आदेशा पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
तसेच एकनाथराव खडसे यांनी मुक्ताईनगर तालुक्यात अवैधरित्या गौण खनिज उत्खनन व वाळू उपसा होत होत असल्याबद्दल तसेच सातोड शिवरात उत्खनन करताना एक जेसीबी आणि एक डंपर मुक्ताईनगर तहसीलदार यांनी जप्त केले होते, त्यावर काय कारवाई झाली असाप्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला महसुल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उत्तर दिले त्यावेळी ते म्हणाले, मुक्ताई नगर तालुका क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना गौण खनिजाचे व वाळूचे अवैध उत्खनन व वाहतूक होणार नाही याबाबत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. तसेच या वाहतुकीला आळा घालण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत दक्षता पथक तसेच महसुल परिवहन व पोलीस यांच्या संयुक्त पथकामार्फत वेळोवेळी कारवाया करण्यात येतात, त्यानुसार मुक्ताईनगर तालुक्यात १ एप्रिल २०२२ पासून नोव्हेंबर महिन्या पर्यंत १२ वाहनांवर कारवाई करण्यात आली असून ३२ लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला आहे. संबंधिता विरुद्ध १० गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सातोड शिवारात जप्त करण्यात आलेले जेसीबी डंपर मालकास १६ लक्ष रुपये दंडात्मक रकमेच्या नोटीस देण्यात आल्याचे सांगितले.
