Home Uncategorized मेहरुणमधील वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरण तापले; कोर्टाचा स्टे लपवून दस्त नोंदणी, ९ जणांविरुद्ध...

मेहरुणमधील वादग्रस्त मालमत्ता प्रकरण तापले; कोर्टाचा स्टे लपवून दस्त नोंदणी, ९ जणांविरुद्ध गुन्हा


जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । शहरातील मेहरुण परिसरातील एका वादग्रस्त मालमत्तेच्या खरेदीखत नोंदणी प्रकरणात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला असून, न्यायालयाचा मनाई हुकूम असतानाही संबंधित माहिती लपवून दस्त नोंदणी करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहाय्यक दुय्यम निबंधक कार्यालयाची फसवणूक करण्यात आल्याचा ठपका ठेवत तब्बल नऊ जणांविरुद्ध जिल्हा पेठ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम ८२ आणि ८३ अन्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.

या प्रकरणी जळगाव येथील सहाय्यक दुय्यम निबंधक घनशाम प्रभू राठोड यांनी अधिकृत फिर्याद दाखल केली आहे. मेहरुण परिसरातील प्लॉट क्रमांक ५४८ या ४५० चौरस मीटर क्षेत्रफळाच्या मालमत्तेबाबत ३ जून २०२५ रोजी दुय्यम निबंधक कार्यालयात खरेदीखत दस्त क्रमांक ३४९७/२०२५ ची नोंदणी करण्यात आली होती. दस्त नोंदणी करताना मालमत्तेच्या खरेदी-विक्रीशी संबंधित व्यक्तींनी कार्यालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून संबंधित जागेवर कोणत्याही न्यायालयाचा स्थगिती आदेश किंवा मनाई हुकूम नसल्याची माहिती दिली होती.

मात्र, नंतर झालेल्या पडताळणीत या प्रतिज्ञापत्रातील माहिती खोटी असल्याचे उघड झाले. संबंधित मालमत्तेबाबत न्यायालयाने यापूर्वीच स्थगिती आदेश दिलेला असतानाही, दस्त नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण व्हावी यासाठी ही माहिती जाणीवपूर्वक लपवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे शासकीय कार्यालयाची दिशाभूल करून फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप संबंधितांवर ठेवण्यात आला आहे.

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. उपनिबंधक मंदार कुलकर्णी यांनी याबाबत माहिती देताना सांगितले की, न्यायालयीन आदेशाची माहिती लपवून खोटे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले होते. त्यामुळे संबंधितांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असून, जिल्हा पेठ पोलीस या संपूर्ण प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.

या घटनेमुळे मालमत्ता व्यवहारांमध्ये खोटी माहिती देऊन दस्त नोंदणी करण्याचे प्रकार पुन्हा एकदा चर्चेत आले आहेत. न्यायालयीन स्थगिती आदेश असलेल्या मालमत्तांबाबत व्यवहार करताना संबंधित शासकीय यंत्रणांनी अधिक दक्षता घेण्याची गरजही या प्रकरणामुळे अधोरेखित झाली आहे.


Protected Content

Play sound