रावेर प्रतिनिधी । माहिती अधिकार अंतर्गत माहिती देण्यास रावेर तहसीलकडून जाणून बुजून टाळाटाळ केली जात आहे. रावेर तहसील मधुन माहिती अधिकार अंतर्गत २०१९ खरीप अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय येत आहे.
या संदर्भात माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. तसेच २०२१ मध्ये मार्च महिन्यात वाटप करण्यात आलेल्या साखर तसेच कुळ जमीनी संदर्भात २०१९/२०ची विविध माहिती मागीतली असता ही माहिती रावेर तहसिलदार यांच्या कडून जाणून बुजुन दडपली जात आहे. वेळो-वेळी स्मरणपत्र देऊन सुध्दा माहिती देण्यास टाळाटाळ केले जात असून माहिती दडपली जात जात आहे.
अनुदान वाटपाची माहिती देण्यास टाळाटाळ
रावेर तहसिल प्रशासनाने २०१९ मध्ये कोरोडो रुपये संबधीत शेतक-यांच्या खात्यावर वर्ग केले होते. या अनुदान वाटपात भ्रष्टाचार झाल्याचा संशय असल्याने आमच्या स्थानिक प्रतिनिधींनी या संदर्भात माहिती विचारली असता तहसिलदार कडून माहिती माध्यमां देऊ नका असा स्पष्ट आदेश दिले आहे. नंतर माहिती अधिकार अंर्तगत ही मागितली असता माहिती देण्यास टाळटाळ केले जात आहे. माध्यमांची गळचेपी करण्याचे काम रावेरात घडत आहे.
आरटीआय’ची गळचेपी करू नये; दिपककुमार गुप्ता
सर्वसाधारण जनतेला माहिती मिळता यावी तसेच भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या आंदोलनामुळे २००५ मध्ये माहिती अधिकार कायदा अंमलात आला महसूल प्रशासनाने खरीप अनुदानची माहिती दडपण्याचे काम करू नये खरीप अनुदान वाटपाचा निधी जनतेचा आहे. याची माध्यमांना देण्यात काय गैर असल्याचे जळगावचे माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिपककुमार गुप्ता यांनी दिली.
