फैजपूर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । दिल्लीतील करोल बाग परिसरात विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या कथित पोलिस कारवाईच्या निषेधार्थ फैजपूर येथे कौमी एकता फाउंडेशनच्या वतीने जोरदार आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर यांच्यामार्फत शासनाला निवेदन सादर करून घटनेची निष्पक्ष चौकशी, दोषींवर कठोर कारवाई आणि विद्यार्थ्यांना न्याय देण्याची मागणी करण्यात आली.
दि. २० जुलै २०२६ रोजी दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान आंदोलनकर्त्या विद्यार्थी-विद्यार्थिनींवर कथित लाठीमार आणि अश्रुधूराचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. लोकशाही मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील ही कारवाई अमानवीय असल्याचे नमूद करत या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करण्यात यावी, तसेच जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी कौमी एकता फाउंडेशनने केली. निवेदनात विद्यार्थ्यांच्या सर्व मागण्या तातडीने मान्य कराव्यात, तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन उपविभागीय अधिकारी, फैजपूर यांच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठविण्यात आले.
यावेळी कौमी एकता फाउंडेशनचे अध्यक्ष शेख कुर्बान, सचिव जावेद जनाब, उपाध्यक्ष असगर दादा, इरफान, शेख हमीद, आवेश भांजा, वसीम जनाब, शकील दादा, सुलतान भाई, अख्तर पहलवान, रझाक भाई, गुड्डू भाई, जफर अली यांच्यासह फाउंडेशनचे पदाधिकारी व सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. या आंदोलनाला वंचित बहुजन आघाडीचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष शमीभा पाटील, एमपीजे (MPJ) जळगाव जिल्ह्याचे अहमद दादा, महाले सर तसेच संविधान आर्मीचे आरिफ भाऊ यांनी जाहीर पाठिंबा दर्शविला. विविध सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनीही आंदोलनात सहभागी होत विद्यार्थ्यांच्या न्यायाच्या मागणीला समर्थन दिले.
कौमी एकता फाउंडेशनने विद्यार्थ्यांच्या हक्कांसाठी शासनाने तातडीने न्याय्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत, मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास लोकशाही मार्गाने आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशाराही दिला आहे. दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर फैजपूरात झालेल्या या निषेध आंदोलनातून विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर विविध सामाजिक संघटना एकत्र आल्याचे चित्र पाहायला मिळाले. विद्यार्थ्यांना न्याय मिळावा आणि संबंधित प्रकरणात निष्पक्ष चौकशी व्हावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा आंदोलनकर्त्यांनी शासनाकडे केली.
