मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यातील अनेक भागांत अपुरा आणि असमान पाऊस झाल्याने खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याबरोबरच आगामी रब्बी हंगामासाठी बियाणे, रासायनिक खते आणि आवश्यक कृषी निविष्ठा मोफत उपलब्ध करून द्याव्यात, अशी मागणी भारतीय किसान संघ, महाराष्ट्र यांच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
निवेदनात राज्यातील मराठवाडा, पश्चिम विदर्भ, सोलापूर, अहिल्यानगर तसेच जळगावसह अनेक भागांमध्ये पावसाचे दीर्घ खंड पडल्याने खरीप पिकांवर विपरीत परिणाम झाल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. पेरणीपासून पीक उत्पादनापर्यंत शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात खर्च केला आहे. मात्र, पावसाच्या अनियमिततेमुळे आणि नैसर्गिक परिस्थितीमुळे उत्पादनावर परिणाम झाल्याने पुढील हंगामासाठी शेतकऱ्यांच्या हातात पुरेसे भांडवल उरले नसल्याचे संघाने निवेदनात म्हटले आहे. या पार्श्वभूमीवर खरीप हंगामातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयांची तातडीची आर्थिक मदत देण्यात यावी, अशी प्रमुख मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे. ही मदत डीबीटीच्या माध्यमातून थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
आगामी रब्बी हंगामाचा विचार करता शेतकऱ्यांना आवश्यक बियाणे, रासायनिक खते आणि इतर कृषी निविष्ठा मोफत उपलब्ध करून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. खरीप पिकांचे नुकसान झाल्यामुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना पुढील हंगामाची तयारी करताना आर्थिक अडचणी येऊ नयेत, यासाठी शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका संघाने मांडली आहे. नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे करण्याच्या प्रक्रियेला विलंब होऊ नये, तसेच पीक विमा नुकसानभरपाईची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करून पात्र शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. पंचनामे आणि नुकसानभरपाईच्या प्रक्रियेत होणारा विलंब टाळण्यासाठी प्रशासनाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जाच्या प्रश्नाकडेही शासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. पीक कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्याबरोबरच कर्जाचे पुनर्गठन करावे आणि शेतकऱ्यांना आगामी रब्बी हंगामासाठी नवीन पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, अशी मागणी भारतीय किसान संघाने केली आहे. परिस्थिती आणखी गंभीर झाल्यास ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा आणि रोजगार हमीच्या माध्यमातून रोजगार उपलब्ध करून देण्याची तयारी शासनाने ठेवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. यासोबतच नदी-नाले खोलीकरण आणि व्यापक जलसंधारणाची कामे हाती घेऊन भविष्यातील पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थितीवर उपाययोजना करण्याची गरज संघाने व्यक्त केली आहे.
