मुक्ताईनगर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । पुनर्रचित फळ पिक विमा योजना अंबिया बहर अंतर्गत जळगाव जिल्हयातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना पिक विमा मंजुर होऊनही राज्य सरकारने पिक विमा कंपनीकडे राज्य सरकारच्या हिस्स्याची रक्कम जमा न केल्यामुळे केळी उत्पादक शेतकरी पिक विम्याची रक्कम मिळण्यापासून वंचित आहेत. या शेतकऱ्यांना त्वरित पिक विम्याची रक्कम वितरित करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी जळगाव जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.
जळगाव जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना, आंबिया बहर या योजने अंतर्गत केळी पिकाला विमा संरक्षण दिले जाते. या योजनेत माहे नोव्हेंबर ते माहे जुलै या नऊ महिन्यांदरम्यान केळी पिकाला विमा संरक्षण दिले जाते यात थंडी किंवा कमी तापमान, उष्णता किंवा अधिक तापमान आणि वादळ (वेगाचा वारा), गारपीट अशी नैसर्गिक आपत्ती उद्भवुन त्यात केळी पिकाचे नुकसान झाल्यास केळी उत्पादक शेतकरी बांधवांना विमा भरपाई देण्यात येते. जळगाव जिल्हयात नोव्हेंबर 2023 आणि फेब्रुवारी 2024 मध्ये कमी तापमानाच्या निकषात आणि एप्रिल/मे 2024 मध्ये जास्त तापमानाच्या आणि वादळी वारे या निकषात केळी उत्पादक शेतकरी विमा नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र ठरले होते.
त्यानुसार केळी उत्पादक शेतकरी बांधवांना केळी पिक विमा नुकसान भरपाई रक्कम मंजुर झालेली आहे ती 31 ऑगस्ट 2024 पर्यंत शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यावर जमा होणे अपेक्षित होते. परंतु राज्य शासनाने या योजनेतील आपल्या हिस्स्याची रक्कम विमा कंपनी कडे जमा न केल्यामुळे नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकरी बांधवांना अजूनही केळी पिक विम्याची मंजुर नुकसानभरपाईची रक्कम मिळू शकली नाही. तरी शासन प्रतिनिधी या नात्याने आपण आपल्या स्तरावरून उचित पाठपुरावा करून येत्या आठवडा भरात नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना 2023-24 साठी मंजुर विमा नुकसानभरपाई मिळवून देण्यात यावी अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे 2023- 24 मध्ये अति तापमान, कमी तापमान, वादळी वाऱ्याने मोठे नुकसान झाले होते. या शेतकऱ्यांनी आंबिया बहर अंतर्गत केळी पिक विमा काढलेला आहे. त्यानुसार या शेतकरी बांधवांना केळी पिक विम्याची नुकसान भरपाई मंजुर झालेली आहे. परंतु राज्य शासनाने पिक विमा कंपनी ला आपल्या हिस्स्याची रक्कम न दिल्याने हे शेतकरी पिक विम्याची रक्कम मिळण्यापासून वंचित आहेत. राज्य सरकार हे प्रसिद्धी साठी महिन्याला 200 कोटी रुपये खर्च करत आहे. सरकारकडे प्रसिद्धी साठी आणि राजकीय मेळाव्यांसाठी पैसे आहेत, परंतु नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काची केळी पिक विम्याची रक्कम द्यायला पैसे आणि वेळ नाही. सरकारने नुकसानग्रस्त केळी उत्पादक शेतकऱ्यांची व्यथा जाणून त्वरित शेतकरी बांधवांना केळी पिक विम्याची रक्कम वितरित करावी अन्यथा राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षा तर्फे आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा – राष्ट्रवादी महिला काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या प्रदेशाध्यक्ष रोहिणी खडसे यांनी दिला आहे.
