केळी फळ विम्याच्या रक्कमेच्या मागणीसाठी रावेरात “प्रेतयात्रा आंदोलन”

संतप्त शेतकऱ्यांनी काढली राज्य सरकारची प्रेतयात्रा

रावेर-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी ।  जिल्हाभरातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळी पीक विम्याच्या रक्कमेच्या मागणीकडे राज्यसरकारने दुर्लक्ष केल्याच्या निषेधार्थ संतप्त शेतकऱ्यांनी सरकारची प्रतीकात्मक प्रेतयात्रा काढली. या अंत्ययात्रेत शेकडोंच्या संख्येने शेतकरी सहभागी झाले होते.

केळी उत्पादक शेतकऱ्यांच्या केळी पीक विम्याच्या रक्कमेसाठी रावेर कृउबा सभापती सचिन पाटील व उपसभापती योगेश पाटील यांनी शेतकरी संघर्ष समितीतर्फे बुधवारपासून  उपोषणाला बसले आहेत. हवामानावर आधारीत केळी फळ पीक विम्याची नुकसान भरपाई  रक्कम त्वरित मिळावी, या मागण्यासाठी तालुका शेतकरी संघर्ष समिती  रावेर येथील तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्याने शेतकऱ्यांनी आज दुपारी सरकारची प्रेतयात्रा काढली.

रावेर येथील डॉ बाबासाहेब आंबेडकर चौकापासून सरकारच्या प्रेतयात्रेला सुरूवात झाली. रावेर तालुका शेतकरी संघर्ष समितीचे प्रमुख रमेश पाटील  यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन करण्यात आले. युवा नेते धनंजय चौधरी,  योगीराज पाटील, डॉ. राजेंद्र पाटील, पितांबर पाटील, गणेश महाजन, जयेश कुयटे,माजी नगराध्यक्ष हरिष गणवाणी, रावेर पिपल बँक संचालक सोपान साहेबराव पाटील, माजी पस सदस्य दिपक पाटील, सुनिल कोंडे, शशांक पाटील, गणेश चौधरी,प्रहारचे सुरेश पाटील, सुरेश शिंदे, उबाठा शिवसेना तालुकाप्रमुख प्रविण पंडित, अरविंद गांधी,योगेश पाटील, रविंद्र पाटील, धीरज पाटील, प्रदीप पाटील, घनश्याम पाटील ,रमेश वैदकर , प्रणित महाजन,राजु सवर्णे, यांच्यासह मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव उपस्थित होते. उपोषण स्थळाजवळ प्रेतयात्रेचे सभेत रूपांतर झाले.यावेळी माजी जिप सदस्य रमेश पाटील यांच्यासह मान्यवरांनी मनोगत व्यक्त केले. केळी फळ विम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या उपोषणाला मान्यवर आणि शेतकऱ्यांनी पाठिंबा दिला.

यावेळी उपस्थित शेतकऱ्यांनी घोषणा दिल्या.केळी फळ पीक विम्याची रक्कम मिळाली पाहिजे ,कोण म्हणते देत नाही नुकसान भरपाई घेतल्याशिवाय राहणार नाही, अशा जोरदार घोषणाबाजीने परिसर दणाणून गेला होता. यावेळी फौजदार सचिन नवले, राजेंद्र करोडपती, पोका सुनिल वंजारी, पुरुषोत्तम पाटील आणि सहकाऱ्यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला.

Protected Content