भुसावळ-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | शहरात सुरू असलेल्या कामांबाबत माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनेश उपाध्याय आवाज उठवत असतांना आता याच्याशी संबंधीत एका प्रकरणात विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी देखील चौकशीची मागणी केल्याने खळबळ उडाली असून यात काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, सामाजिक तसेच माहिती अधिकार कार्यकर्ते दिनेश उपाध्याय यांनी शहरात होत असलेल्या निकृष्ट कामांच्या चौकशीसाठी सातत्याने पाठपुरावा सुरू केला आहे. यातच आता ब्लॅक लिस्टेड कंत्राटदाराला दिलेले एक बील वादाच्या भोवर्‍यात सापडले आहे. भुसावळ नगरपालिकेने मुदत संपूनही कामे न केल्याने १९ मार्चला ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकले. मात्र, २५ मार्चला याच ठेकेदाराला धनादेशाद्वारे २ कोटींचे बिल अदा केले. आता याच ठेकेदाराकडून महानगरोत्थान योजनेतून शहरातील जळगाव रोडच्या सीलकोटचे काम करण्यात येत आहे. याप्रकरणी मुख्याधिकार्‍यांवर कारवाई करावी, अशी तक्रार राज्याचे विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे केली आहे.
या संदर्भात प्रस्तुत प्रतिनिधीने दिनेश उपाध्याय यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी आपण या संदर्भात प्रवीण दरेकर यांच्याकडे निवेदन दिले असून याच अनुषंगाने त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे चौकशीची मागणी केली असल्याचे सांगितले. ते म्हणाले की, माझ्या पाठपुराव्यामुळे मुख्याधिकारी संदीप चिद्रवार यांनी ठेकेदार मे. विनय सोनू बढे अँड कंपनीला १९ मार्चला दोन वर्षांसाठी ब्लॅक लिस्टेड केले. या कारवाईनंतर ठेकेदाराला २५ मार्च रोजी २ कोटी रुपयांचे देयके अदा केली. नंतर याच ठेकेदाराकडून नगरोत्थान महाअभियानातून जळगाव रोडच्या अपूर्ण सील कोट व कारपेटचे काम सुरू आहे. याबाबत आमदार प्रवीण दरेकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना पत्र दिले असून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे. एखाद्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकले तर ज्याला कोणतेही काम करता येत नाही. याबाबत चौकशी व कारवाई करावी, असे पत्र विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले आहे.
तर, मुख्याधिकार्‍यांनी याबाबत आपण जिल्हाधिकार्‍यांकडे खुलासा सादर करणार असल्याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, शहरातील दलित वस्ती सुधार योजनेतून याच ठेकेदाराला जानेवारी महिन्यात वर्कऑर्डर दिली होती. या कामांची मुदत संपलेली नसून त्यांची कामे सुरु आहेत. यामुळे देयके अदा केली. ही कामे बंद केली तर दलित वस्तींवर अन्याय होईल.
या पार्श्‍वभूमिवर, आता भुसावळातील कामांची चौकशी आणि ब्लॅक लिस्टेड कर्मचार्‍याला प्रदान करण्यात आलेले बील याबाबच चौकशीतून नेमके काय समोर येणार याबाबत उत्सुकतेचे वातावरण निर्मित झाले आहे.
