यावल (प्रतिनिधी) सर्वोच्य न्यायालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक पोलिस ठाण्यात दाखल होणारी एफ.आई.आर.ची प्रत पोलिस विभागाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक असतांना भुसावळ शहर, भुसावळ तालुका व भुसावळ बाजारपेठ पोलीस ठाण्यामधील एफ.आई.आर. प्रत प्रसिध्द केली जात नसल्याची बाब उघडकीस आली आहे. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाचे वकील अॅड. प्रकाश साळसिंगीकर यांनी जिल्हा पोलिस अधिक्षकांना पत्र देऊन ही बाब निदर्शनास आणून दिली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने युथ बार असोसिएशन ऑफ इंडिया विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या खटल्यामध्ये निर्देश दिले आहेत, की प्रत्येक पोलिस स्टेशनने एफ. आय.आर. दाखल झाल्यानंतर त्याची प्रत चोवीस तासाच्या आत त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करणे गरजेचे आहे, जर इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी चा प्रॉब्लेम असेल तर सदर मुदत २४ वरून ४८ तासांपर्यंत वाढवून देण्याची तरतूद त्यात आहे.व जास्तीत जास्त ७२ तासांपेक्षा ही मुदत वाढवून देऊ नये असे स्पष्टपणे न्यायालयाने नमूद केले आहे. दहशतवाद इन्सर्जन्सी, POCSO व लैंगिक विषयक गुन्ह्यांना यामधून वगळण्यात आलेले आहे. हा आदेश १५.११.२०१६ पासून संपूर्ण देशभरात लागू करण्यात आलेला आहे.सर्वोच्च न्यायालयाने जे विशेष निर्देश दिले आहे, त्या निर्देशानुसार फक्त डीवायएसपी या पदावरील व्यक्ती किंवा त्यावरील अधिकारी एखादी एफ. आई.आर. प्रत प्रसिद्ध करू नये. याबाबतचा निर्णय घेऊ शकतो. अशी एफ. आई.आर. प्रत प्रसिद्ध न करण्याचा निर्णय घेतल्यास तो निर्णय संबंधित मॅजिस्ट्रेट यांना कळवणे बंधनकारक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने दहशतवाद, इंसर्जन्सी, पॉक्सो व लैंगिक गुन्ह्यांना या मधून वगळले आहे. जिल्ह्यात भुसावळ येथील पोलीस ठाण्याची एफ. आई.आर. प्रत महाराष्ट्र पोलिसांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जात नसल्याची घटना समोर आली आहे. भुसावळ तालुका, भुसावळ शहर, व बाजारपेठ पोलीस स्टेशनने एकही एफआयआर प्रत प्रसिद्ध केलेली नाही. जिल्हा पोलिस अधिक्षक यांचे कक्षेत जवळ पास ३५ पोलीस स्टेशन येत असून भुसावळच्या तिन्ही पोलीस स्टेशनची कोणतीही एफ.आय. आर. वेबसाईटवर प्रसिद्ध नाही. भुसावळ पेक्षा भौगोलिक दृष्ट्या व लोकसंख्येच्या दृष्ट्या लहान असून सुद्धा अनेक पोलिस स्टेशनने या आदेशाची पूर्तता करून एफ. आई.आर. प्रत प्रसिद्ध केलेले दिसून येत आहे. परंतु भुसावळ पोलिस स्टेशनने या बाबींची पूर्तता केलेली दिसत नाही. सबब जिल्हा पोलिस अधिक्षकांनी सर्वाच्य न्यायालयाच्या निर्देशाचे काटेकोर पालन करुन संबंधित सर्व पोलिस स्टेशनने एफ. आई.आर. ची प्रत वेब साईटवर प्रसिद्ध होण्यासंदर्भात कार्यवाही करावी.अशी मागणी अॅड. साळशिंगीकर यांनी पत्राद्वारे केली आहे.
