जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून ९५.२५ टक्के निधीच्या कामांचे नियोजन

जळगाव – लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी | नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समिती अर्थात डीपीसीच्या माध्यमातून तब्बल ९५.२५ टक्के निधीचे विनीयोजन करण्यात आले आहे. यात ५३६ कोटी ५ लक्ष ५९ हजार रूपये निधीची तरतूद करण्यात आली असतांना यातील ५१० कोटी ५९ लक्ष ६५ हजार रूपयांची कामे मार्गी लागली आहेत.

यात प्रामुख्याने ग्रामीण रस्ते,  फर्निचरसह ग्रामपंचायत इमारती, अंगणवाड्या, स्मशानभूमि बांधकाम व सुशोभीकरण, साठवण बंधारे, नाविन्यपूर्ण कामे, ट्रान्सफार्मर्ससह वीजेची अन्य कामे, जि.प. शाळांना संरक्षक भिंती उभारणे, सौर उर्जा कामे आदींना प्राधान्य देण्यात आले आहे. पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा नियोजन मंडळाने अचूकपणे नियोजन केल्याने लागोपाठ दुसर्‍या वर्षी ९० टक्क्यांपेक्षा जास्त निधीचा वापर करण्यात आला आहे. तर उरलेल्या निधीतील कामांना मंजुरी मिळाली असली तरी बीडीएस प्रणालीतील त्रुटी आणि संथपणामुळे निधी मिळाला नाही.

 

या संदर्भातील वृत्त असे की, ३१ मार्च रोजी आर्थिक वर्ष संपले. गेल्या वर्षी संपलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने अतिशय अचूक असे नियोजन करून ९४ टक्के निधीचा वापर केला होता. इतिहासात पहिल्यांदाच इतके अचूक नियोजन करण्यात आल्याने या माध्यमातून नवीन विक्रम प्रस्थापित झाला होता. दरम्यान, यंदाचे आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर समोर आलेल्या आकडेवारीतून यंदा देखील कामांचे चांगले नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेचे सर्वसाधारण, अनुसूचित जाती-जमाती (एससीपी) आणि आदिवासी उपाययोजना (टिएसपी) हे तीन भाग असतात. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात सर्वसाधारण वर्गवारीसाठी ४०० कोटी रूपयांची तरतूद होती. यापैकी ३७४ कोटी ७८ लक्ष ७३ हजार रूपयांच्या निधीची कामे मार्गी लागली असून याची उपलब्ध निधीशी टक्केवारी ९३.७० टक्के इतकी आहे. अनुसुचीत जाती-जमाती अर्थात एससीपी या वर्गवारीसाठी ९१ कोटी ५९ लक्ष रूपयांची तरतूद करण्यात आली असून यातील सर्वच्या सर्व ९१ कोटी ५९ लक्ष रूपयांचा निधी खर्च झाला असून याचे प्रमाण १०० टक्के इतके आहे. तर आदिवासी उपाययोजना या वर्गवारीसाठी ४४ कोटी ४६ लक्ष ५१ हजार रूपयांची तरतूद करण्यात आली असता यातील ४४ कोटी २१ लक्ष, ९२ हजार रूपयांचा निधी वापरण्यात आला आहे. यातील उपलब्ध निधी आणि विनीयोगाचे प्रमाण ९९.२५ टक्के इतके आहे.

दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीने प्राधान्याने ग्रामीण रस्ते, अंगणवाडी बांधकाम, फर्निचरसह ग्रामपंचायतीच्या इमारती, शासकीय कार्यालयांवरील सौर उर्जा प्रकल्प, विजेची कामे, कोविड काळातील उपाययोजना, साठवण बंधारे, कोल्हापूर बंधारे, ग्रंथालय इमारत, ग्रामीण मार्ग आणि इतर जिल्हा मार्ग आदी कामांना प्राधान्य दिल्याचे अधोरेखीत झाले आहे.

या संदर्भात बोलतांना पालकमंत्री ना. गुलाबराव पाटील यांनी ‘जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून करण्यात आलेल्या निधीच्या नियोजनाबाबत समाधान व्यक्त केले. ते म्हणाले की, गेल्या वर्षापेक्षाही यावर्षी २ टक्क्यांनी निधीचा विनीयोग जास्त  झाला असल्याने  ९५ टक्क्यांपेक्षा जास्त कामांना गती मिळणार असल्याने याचे समाधान वाटत आहे. आगामी काळात देखील याच प्रमाणे अचूक नियोजन करून कामे मार्गी लावण्यात येणार असल्याची ग्वाही पालकमंत्र्यांनी दिली. तर जिल्हा प्रशासनाने यासाठी अचूक नियोजन केल्यामुळे त्यांनी जिल्हाधिकारी अभिजीत राऊत, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे कौतुक केले.’

Protected Content