ई-रिक्षा व ई-कार्ट या वाहनांस प्रवासी वाहतुक करण्यास परवानगी

images 5 1

 

जळगाव (प्रतिनिधी) ई-रिक्षा व ई-कार्ट या वाहनांस जळगाव महानगरपालिका हद्दीत प्रवासी वाहतुक करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पोलीस विभाग, परिवहन विभाग व महानगरपालिका, जळगाव यांच्या अधिकाऱ्यांच्या समितीने ही परवानगी दिली आहे.

 

केंद्र शासनाच्या 30 ऑगस्ट, 2016 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार ई-रिक्षा व ई-कार्ट या वाहनांना मोटार वाहन अधिनियम 1988 च्या कलम 66 (1) च्या तरतुदीतून कलम 66 (3) (एन) अन्वये वगळण्यात आले आहे. त्यामुळे या वाहनांना परिवहन विभागाकडून परवाना प्राप्त करून घेण्याची आवश्यकता नाही. तथापि, सदर वाहनांच्या संख्येवर कोणतेही निर्बंध असणार नसल्याने या वाहनांची संख्या वाढून एखाद्या क्षेत्रात अथवा वाहतूक मार्गावर वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता असल्याने केंद्र शासनाने सदर अधिसूचनेत राज्य शासन या वाहनांना विशिष्ट क्षेत्र अथवा रस्त्यावर चालविण्यास विवक्षीत वाहतुकीच्या कायद्याद्वारे बंधन घालू शकते असे नमुद केलेले आहे.

 

मोटार वाहन कायदा 1988 मधील कलम 115 अन्वये एखाद्या संवर्गातील अथवा वर्णनाच्या वाहनावर ठराविक क्षेत्रामध्ये वाहतूक निर्बंध घालण्याचे अधिकार पोलीस आयुक्त तसेच जिल्हाधिकारी यांना प्रदान करण्यात आलेले आहेत. राज्य परिवहन प्राधिकरण यांच्या 29 जुलै, 2019 च्या बैठकीतील ठराव क्रमांक 18/2019 नुसार ई-रिक्षा वाहनांना जिल्ह्यातील राष्टीय/राज्यमार्ग हद्द वगळता महानरपालिका हद्दीत भाडे आकारणी मिटरसहित मंजुरी देण्याबाबतचा निर्णय घेतलेला आहे.

 

पोलीस विभाग, परिवहन विभाग व महानगरपालिका, जळगाव यांच्या अधिकाऱ्यांची समिती तयार करून संयुक्त सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. या समितीने तुर्तास ई-रिक्षांना राष्टीय महामार्ग वगळता महानगपालिका क्षेत्रात प्रवासी वाहतुक करण्यास परवानगी देण्याची शिफारस केली आहे. राज्य परिवहन प्राधिकरण महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 29 जुलै, 2019 रोजीच्या ठराव क्रमांक 16/2019 नुसार ई-रिक्षा वाहनांच्या रंगसंगतीबाबत ठराव होवून प्रत्येक ई-रिक्षांचे हुड पांढऱ्या रंगाने व उरलेला सांगाडा हा निळ्या रंगाने रंगविण्यात यावा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

त्यानुसार जळगाव महानगरपालिका हद्दीत ई-रिक्षा व ई-कार्ट संवर्गातील भाडे आकारणी मिटरसहित व उपरोक्त रंगसंगतीसह वापरांस जिल्हा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांनी 10 जानेवारी, 2020 रोजी मंजुरी दिलेली आहे. असे श्याम लोही, सदस्य सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, तथा उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी एका प्रसिध्दी पत्रकान्वये कळविले आहे.

Protected Content