पारोळा-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात ऑगस्ट २०१९ पासून कार्यरत असणाऱ्या बी.ए.एम.एस. तदर्थ / कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी यांना कायम स्वरूपी सेवेत समावेशन करा या मागणीसाठी आमदार चिमणराव पाटील यांनी राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याणमंत्री तानाजी सावंत यांची भेट घेतली. राज्यातील ग्रामीण भागातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जवळपास ८०० बी.ए.एम.एस. तदर्थ / कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी २०१९ पासून कार्यरत आहेत. नियुक्त वैद्यकीय अधिकारी यांनी मुख्यालयी राहून कोविड काळात जीवाची पर्वा न करता ग्रामीण भागात आरोग्य सेवा केलेली आहे व त्यातील आजही काही कार्यरत आहेत. मागील वर्षी सन २०२१ च्या मंत्रीमंडळाचा बैठकीत निर्णय घेवून संदर्भ क्र.४ अन्वये शासनाने कोविड कालावधीत ८९९ वैद्यकीय अधिकारी गट अ (बी.ए.एम.एस.) ची पदे स्वतंत्र निवड मंडळामार्फत भरण्याची जाहिरात प्रसिध्द केली होती. या जाहिरातीनुसार कोणताही शासकीय कामाचा अनुभव नसलेल्या एम.बी.बी.एस. डॉक्टरांना सरळसेवा / एम.पी.एस.सी./ मुलाखत न घेता कायमस्वरूपी नियुक्ती दिली.
शासन निर्णया प्रमाणे २५ टक्के जागा बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी गट अ पदासाठी राखीव आहेत. परंतु दि.३१/०३/२०२१ रोजीच्या जाहिरातीमध्ये २५ टक्के जागा आरक्षित न करता कोविड काळात सेवादेणाऱ्या जवळपास ८०० बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी यांना अन्यायकारक पद्धतीने शासनाने कार्यमुक्त केले. मागील २३ वर्षात बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी पद भरतीमध्ये वेळोवेळी अन्याय झाला आहे. महाराष्ट्र राज्यात शासनाच्या वैद्यकीय अधिकारी बी.ए.एम.एस. गट अ पदाच्या जवळपास १००० जागा राखीव असतांना फक्त १९६ पदे भरली गेली होती. त्यातील काही पदे सेवानिवृत्तीने रिक्त झाली आहेत. २०१९ मधील जिल्हा निवड समिती मार्फत बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. सदर कार्यरत व कार्यमुक्त केलेल्या बी.ए.एम.एस. वैद्यकीय अधिकारी यांनी कोविड काळात सेवा केलेली असून शासनानेही २५ टक्के प्रमाणे भरतीसाठी माहिती सादर करणेबाबत आदेशित केले होते. त्यानुसार कार्यवाही होवून व या सेवादेणाऱ्या वैद्यकीय अधिकारी बी.ए.एम.एस. यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार होवून त्यांचे शासन सेवेत कायम स्वरूपी गट अ पदावर समावेशन करण्यात यावे अशी मागणी आमदार चिमणराव पाटील यांनी मंत्री तानाजी सावंत यांचेकडे केली. यामागणीची दखल घेत मंत्री महोदयांनी यावर विचार करून निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे आमदार चिमणराव पाटील यांना आश्वासित केले.
