पाचोरा प्रतिनिधी | तत्कालीन शिक्षणाधिकार्‍याच्या बनावट स्वाक्षर्‍या स्कॅन करून बोगस भरती प्रक्रिया राबविण्याच्या प्रकारात नगरदेवळा येथील सरदार एस.के. पवार विद्यालयातील नऊ शिक्षकांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश नाशिकचे शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी दिल्याने शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. या प्रकरणात आता पुढे काय कारवाई होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, गेल्या दिड वर्षांपूर्वी तत्कालीन शिक्षण अधिकारी जि. प. जळगांव यांच्या स्वाक्षर्‍या स्कॅन करून जिल्ह्यातील बहुतांश संस्थाचालकांनी शिक्षकांच्या नियुक्त्या केल्याचे आमदार किशोर पाटील यांनी निदर्शनात आणले होते. त्याबाबत काही संस्था चालकांवर गुन्हे देखील दाखल करण्यात आले आहेत. त्याच अनुषंगाने सरदार एस. के. पवार विद्यालयाची देखील अभिजित पवार, प्रकाश काटकर, केदार बोरसे, माधवराव शिंदे, विलास पाटील यांनी तक्रार दाखल करून चौकशीची मागणी केली होती. तसेच लेखी अर्ज करून सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला होता. त्यानुसार दि. २५ ऑगस्ट, दि. ७ सप्टेंबर, दि. ३० सप्टेंबर रोजी सुनावणी झाली होती.
या सुनावणीमध्ये उर्दू शाळेतील शिक्षक इतेश्याम शेख, जहांगीर शेख गुलाम, सादिक शेख बिस्मिल्ला यांच्या मान्यतेबाबत तत्कालिन शिक्षणाधिकारी जि. प. जळगाव देविदास महाजन यांनी अभिप्राय बाबतचे पत्र मिळाले नसल्याचे नमूद केल्याने त्यांना सदर पत्र उपलब्ध करून देण्यात आले. त्या पत्रानुसार देविदास महाजन यांनी उपरोक्त ३ मान्यता आदेशावर त्यांची स्वाक्षरी आहे किंवा कसे ? याचा अहवाल सात दिवसात या कार्यालयात सादर करावा असे निर्देश देण्यात आले.
हा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर याबाबतचा निर्णय देण्यात येईल. तोपर्यंत सदरच्या तीन मान्यता आदेशांना संधी देण्यात येत आहे. तसेच संगीता वना मोरे व मनीषा अर्जुनसिंग परदेशी यांची नियुक्ती विनाअनुदानित तत्त्वावरील असून त्यांना विनाअनुदानित कडून अनुदानित पदावर बदलीने नियुक्तीस मान्यता जि. प. माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी बी. जे. पाटील यांनी दिलेली आहे. चौकशीत शिक्षणाधिकारी व मुख्याध्यापक यांना विनाअनुदानित कडील तुकडी मान्यता ते सादर करण्यास नमूद केले असता त्यांनी सदर आदेश शाळेत विनाअनुदानित तुकडी कार्यरत नसल्याचे निवेदन दिले. शिक्षणाधिकारी यांनी सदर मान्यते बाबत संचिका व आदेश पडताळणी करीता सात दिवसांची मुदत मागितली त्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार व सदर शाळेत विनाअनुदानित तुकडी कार्यरत नसल्याचे लक्षात घेता सदरच्या दोन मान्यता स्थगिती करण्यात येत असून जि. प. माध्यमिकचे शिक्षणाधिकारी यांच्या अहवालानंतर आवश्यक निर्णय घेण्यात येईल असे सांगितले.
शिक्षणाधिकारी यांच्या अहवालानुसार तसेच मुख्याध्यापकांच्या निवेदनानुसार उपशिक्षक अंजली भास्कर पाटील, राणी ज्ञानेश्वर पाटील, शैला आनंदराव साळुंके, ललीता श्रावण पाटील, राहुल परेश परदेशी, अनिता चंद्रकांत ठाकरे, प्रेमनाथ तानाजी भोसले, सौरभ लक्ष्मीनारायण तोष्णीवाल, यजुर्वेदसिंग अनीलसिंग राऊळ हे सदर शाळेत कधीही उपशिक्षक पदावर कार्यरत नव्हते. तसेच संबंधितांच्या उपशिक्षक म्हणून दिलेल्या मान्यता आदेश जि. प. माध्यमिकचे तत्कालीन शिक्षणाधिकारी देविदास महाजन यांनी त्यांची स्वाक्षरी नसल्याचे नमूद केल्याने सदर मान्यता अवैध असल्याचे सिद्ध झाल्याचे सांगण्यात आले.
दरम्यान, या चौकशी अहवालानुसार मुख्याध्यापक यांनी अनुक्रमांक १ ते ९ नमूद उपशिक्षक यांना ओळखत नसल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे सदर शिक्षक कार्यरत नसल्याने तसेच त्यांनी सक्षम अधिकारी यांच्याकडून सदरच्या मान्यता घेतल्या नसल्याने ९ शिक्षकांच्या मान्यता पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द करण्यात येत आहे असे आदेश शिक्षण उपसंचालक नाशिक येथील शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी यांनी दिले आहेत. अशाच प्रकारची बोगस भरती प्रक्रिया राबवून आपले जवळचे नातेवाईक व आपल्या मर्जीतील लोकांना शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी म्हणून संस्थेत भरती केले आहे. याबाबत ही लवकर तक्रार दाखल करणार आहोत असे तक्रार दाराचे म्हणणे आहे. अशाप्रकारे बोगस कागदपत्र बनवून बेरोजगार शिक्षकांची व शासनाची आर्थिक फसवणूक करणारे रॅकेट नगरदेवळा गाव व परिसरात सक्रिय आहे. त्यात संस्थाचालक व दुसर्‍या ठिकाणी नोकरी करणारे दलाल यांचाही समावेश आहे. या अश्या प्रकारा बद्दल संस्था नऊ शिक्षकांवर की ९ शिक्षक संस्था चालकांवर किंवा तक्रारदार संस्थाचालकांवर गुन्हे दाखल करतात का ? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, शिक्षण उपसंचालकांच्या या दणक्यामुळे शैक्षणिक क्षेत्रात खळबळ उडाली असून आता या प्रकरणी पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.
