जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी ।महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणे परस्पर संमती आणि तडजोडीच्या माध्यमातून जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी जळगाव जिल्ह्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यात पहिली महसूल लोक अदालत १७ सप्टेंबर २०२६ रोजी, तर दुसरी महसूल लोक अदालत ६ जानेवारी २०२७ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.
महसूल विभागातील प्रलंबित दावे आणि अपिलांचा जलद निपटारा करण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाच्या निर्देशानुसार १ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत हे अभियान राबविण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी संबंधित महसूल अधिकाऱ्यांच्या स्तरावर लोक अदालती घेण्यात येणार आहेत. या अभियानात उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार आणि मंडळ अधिकारी यांच्या स्तरावरील अर्धन्यायिक न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या विविध प्रकारच्या महसुली दावे व अपिलांचा समावेश केला जाणार आहे. यासोबतच जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी आणि उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) यांच्या स्तरावर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचाही लोक अदालतीमध्ये समावेश राहणार आहे.
संबंधित कार्यक्षेत्रातील उपविभागीय अधिकारी उपविभाग स्तरावर, तहसीलदार व नायब तहसीलदार तहसील कार्यालय स्तरावर, तर मंडळ अधिकारी मंडळ स्तरावर महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करतील. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी आणि अपर जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर लोक अदालत घेण्यात येणार आहे. प्रलंबित महसुली दावा किंवा अपील परस्पर तडजोडीने निकाली काढण्याची इच्छा असलेल्या पक्षकारांनी ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात किंवा कार्यालयात त्यांचे प्रकरण प्रलंबित आहे, त्याच कार्यालयात तडजोडीसाठी अर्ज साद करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही पक्षकारांनी किंवा त्यांच्या अधिकृत वकिलामार्फत विहित नमुन्यातील ‘प्रपत्र-अ’ मध्ये अर्ज करावा लागणार आहे. अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर संबंधित कार्यालयाकडून त्याची छाननी केली जाईल. त्यानंतर दोन्ही पक्षकारांची तडजोडीसाठी संमती आहे किंवा नाही, याची खात्री करण्यात येणार आहे. दोन्ही पक्षकार तडजोडीस सहमत असल्यास त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा अर्थात Consent Terms प्राप्त करून घेण्यात येईल.
त्यानंतर निश्चित करण्यात आलेल्या महसूल लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षकारांच्या संमतीने प्रलंबित दाव्यावर अंतिम आदेश पारित करून संबंधित प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या महसुली दावे व अपिलांचा जलद आणि तडजोडीच्या माध्यमातून निपटारा होण्यास मदत होणार आहे. या अभियानामुळे महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांची संख्या कमी होण्यासोबतच पक्षकारांचा वेळ आणि खर्च वाचण्यास मदत होणार आहे. परस्पर संमतीने व कायदेशीर प्रक्रियेतून प्रकरणे निकाली काढण्याची ही संधी संबंधित पक्षकारांसाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
