धरणगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावरून जळगावात राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ आक्रमक झाला असून, महाराष्ट्रात अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण लागू करू नये, या मागणीसाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांना घेराव घालत निवेदन सादर केले. उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजामध्ये फूट पडण्याची शक्यता असल्याचे सांगत शासनाने समाजहिताचा विचार करून निर्णय घ्यावा, अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली.
राष्ट्रीय चर्मकार महासंघ, जळगाव जिल्ह्याच्या वतीने देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, भारतीय राज्यघटनेने अनुसूचित जाती समाजाला समान अधिकार आणि संरक्षण दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाचा विषय चर्चेत आला असला तरी महाराष्ट्र शासनाने राज्यात उपवर्गीकरण लागू करू नये, अशी महासंघाची ठाम भूमिका आहे.
महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती समाजामध्ये सामाजिक ऐक्य आणि एकोपा कायम राहणे आवश्यक आहे. उपवर्गीकरणाच्या निर्णयामुळे समाजातील विविध घटकांमध्ये मतभेद निर्माण होऊन सामाजिक सलोख्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी शासनाने सर्व संबंधित समाजघटकांशी व्यापक चर्चा करावी आणि समाजहिताला प्राधान्य द्यावे, अशी मागणी निवेदनातून करण्यात आली. मुख्यमंत्री तथा राज्य मंत्रिमंडळाने अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाबाबत निर्णय घेताना समाजाच्या भावना लक्षात घ्याव्यात. महाराष्ट्रात उपवर्गीकरण लागू न करण्याचा निर्णय घेऊन अनुसूचित जाती समाजाला न्याय द्यावा, अशी विनंती राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाच्या वतीने करण्यात आली.
यावेळी राष्ट्रीय चर्मकार महासंघाचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भानुदास जी. विसावे, जिल्हाध्यक्ष गणेश माधव सुरवाडे, महानगराध्यक्ष भगवान बाविस्कर, युवक जिल्हाध्यक्ष दीपक अनुष्ठान, तालुकाध्यक्ष दयाराम मोरे, आनंद नेरकर, रतिलाल मोरे, राजेंद्र चित्ते, नारायण वाघ, सुनील विसावे, रवींद्र अहिरे, धर्मराज मोरे, संजय बंसी, दिलीप वाघ सर, धरणगाव तालुकाध्यक्ष, अरुण नेरकर, रमाकांत नेरकर, पंकज खजुरे, संतोष वाघ, कल्पेश विसावे, मंगावसईकर, भिकन क्षीरसागर, मयूर शिरसागर यांच्यासह संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. निवेदनावर उपस्थित पदाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या घेऊन ते शासनाकडे सादर करण्यात आले. अनुसूचित जातींच्या उपवर्गीकरणाच्या निर्णयावर फेरविचार करून समाजहिताचा निर्णय घेण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.
