राज्यातील विरोधी पक्षाला वाईन चढली ! : शिवसेनेचे प्रत्युत्तर

मुंबई प्रतिनिधी | राज्यातील सुपरमार्केटमधून वाईन विक्रीच्या परवानगीवरून भाजपने टीका केल्यानंतर आता शिवसेनेने याला प्रत्युत्तर देत विरोधी पक्षाला वाईन चढली असल्याचा टोला मारला आहे.

वाईन विक्रीच्या परवानगीवरून भाजप नेत्यांनी केलेल्या टिकेचा आज सामनातील अग्रलेखातून समाचार घेण्यात आला आहे. यात म्हटले आहे की, वाईन आणि दारू यातला फरक विरोधी पक्षाला चांगलाच माहिती आहे. तरीही महाराष्ट्रातल्या विरोधी पक्षाला वाईन चढली आहे व ते सरकारच्या विरोधात बोंब मारीत आहेत. सुपरमार्केटमध्ये वाईन विक्रीची मुभा दिल्याने राज्यातील भाजपा देशी नवसारीची दारू प्यायल्याप्रमाणे बरळू लागला आहे. सुपर मार्केटमध्ये वाईन मिळणार हा निर्णय महाराष्ट्राला मद्यराष्ट्र करणारा आहे असे बोंबलणे म्हणजे स्वत:च्या उरल्यासुरल्या अकलेचे दिवाळे काढण्यासारखे आहे. बरं देवेंद्र फडणवीसांनी गोव्यात बसून या निर्णयास विरोध करावा हे आश्चर्य म्हणावे लागेल. ज्या राज्यात फक्त दारूचेच धबधबे भाजपाच्या नेतृत्वात वाहत आहेत, त्याचे फडणवीस प्रभारी आहेत. भाजपाशासित सर्वच राज्यांत दारू विक्रीसंदर्भात मवाळ धोरण का स्वीकारले आहे, याचाही खुलासा महाराष्ट्रातील भाजपा पुढार्‍यांनी करायला हवा, असं शिवसेनेनं म्हटलं आहे.

यात पुढे नमूद केले आहे की, मोदी सरकारनेच नाशिक या वाईन कॅपिटलला विशेष दर्जा दिला आहे. केंद्र सरकार वाईन उद्योगाला बूस्ट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी अनेक योजना केंद्रानं आखल्या आहेत. नाशिकच्या वाईनचं ब्रँडिंग करण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करत आहे. नाशिकमध्ये वाईन टुरिझमला प्राधान्य मिळावे ही केंद्राची योजना आहे. मग आता केंद्र सरकारला हिंदुस्थानचेच मद्यराष्ट्र करायचे आहे असे महाराष्ट्रातील भाजपावाले बोंबलणार आहेत का? असा सवाल देखील यात विचारण्यात आला आहे.

तर दुसरीकडे मध्य प्रदेशात भाजपाचीच सत्ता आहे. तिथल्या सरकारने तर होम बार लायसन्सला परवानगी दिली आहे. ज्यांचं वार्षिक उत्पन्न एक कोटी रुपये आहे, ते घरीच बार उघडू शकतील. घरात मद्याची साठवणूक मर्यादाही वाढवली आहे. मध्य प्रदेशातील चार महानगरांतील विमानतळ आणि निवडक मॉल्समध्ये किरकोळ विक्रीसाठी मद्य उपलब्ध करून देण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. आता महाराष्ट्रातील भाजपाची मंडळी त्यांच्याच पक्षाची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशलाही बेवड्यांना समर्पित करणार का? असा सवाल देखील शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.

Protected Content