मुंबई-वृत्तसेवा | राज्यातील निधी वाटपातील असमतोल, विधानसभा अध्यक्षांची कार्यपद्धती आणि सर्वसामान्यांना भेडसावणारा एलपीजी गॅसचा तुटवडा या मुद्द्यांवरून ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी आज राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील परिस्थिती “ऑपरेशन यशस्वी पण पेशंट डेड” अशी झाल्याची उपरोधिक टीका करत त्यांनी सरकारच्या दाव्यांवर सवाल उपस्थित केले.
राज्यात एलपीजीचा तुटवडा नसल्याचे सरकारकडून वारंवार सांगितले जात असताना प्रत्यक्षात नागरिकांना गॅससाठी रांगा लावाव्या लागत असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला. “जर गॅसचा तुटवडा नाही, तर वृत्तपत्रांमध्ये दिसणाऱ्या रांगांची छायाचित्रे काय ‘एआय’ने तयार केली आहेत का?” असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी सरकारवर जनतेची दिशाभूल केल्याचा आरोप केला. मुंबईत सुमारे ४० टक्के रेस्टॉरंट्स आणि ५० टक्के खाऊगल्ल्या बंद पडल्याचेही त्यांनी सांगितले. शाळांच्या कॅन्टीनमध्येही गॅस उपलब्ध नसल्याने विद्यार्थ्यांनाही त्याचा फटका बसत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
सरकारच्या हिंदुत्वाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत राऊत यांनी मंदिरांनाही गॅसअभावी फटका बसत असल्याचा दावा केला. “काशीच्या अन्नपूर्णा मंदिरात ४० वर्षांपासून सुरू असलेले अन्नछत्र गॅसअभावी बंद पडले आहे. तर शिर्डी संस्थानात प्रसादासाठी दिल्या जाणाऱ्या लाडूंमध्ये कपात करून दोनऐवजी एकच लाडू दिला जात आहे,” असे ते म्हणाले. स्वतःला हिंदुत्ववादी म्हणवणाऱ्या सरकारने किमान मंदिरे, आश्रमशाळा आणि वसतिगृहांना तरी पुरेसा गॅस उपलब्ध करून द्यावा, असा खोचक सल्लाही त्यांनी दिला.
राज्यातील विकासनिधीच्या वाटपावरही त्यांनी सरकारवर टीका केली. “पूर्ण राज्याचा विकास समतोल पद्धतीने व्हायला हवा. मराठवाडा आणि विदर्भासारख्या मागास भागांना अधिक मदत देणे गरजेचे आहे. मात्र विरोधी पक्षाचे आमदार असलेल्या मतदारसंघांना निधी देण्याबाबत सरकार भेदभाव करत आहे. अशी असमतोल पद्धती लोकशाही आणि संविधानासाठी घातक पायंडा ठरू शकते,” असे राऊत यांनी सांगितले.
विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर बोलताना त्यांनी निष्पक्षतेचा मुद्दाही उपस्थित केला. कर्नाटक विधानसभा अध्यक्षांनी उत्तर समाधानकारक न मिळाल्याने कामकाज तहकूब करत मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारल्याचा संदर्भ देत राऊत म्हणाले की, अध्यक्षपदावर बसलेल्या व्यक्तीने पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून सर्व पक्षांना समान न्याय दिला पाहिजे. महाराष्ट्रातील विधानसभा अध्यक्षांनीही कर्नाटकचा आदर्श ठेवत निष्पक्षपणे काम करावे, असे त्यांनी सुचवले.
एकंदरीत, राज्यातील एलपीजी तुटवडा, निधी वाटपातील असमतोल आणि विधानसभेतील कार्यपद्धती या मुद्द्यांवरून संजय राऊत यांनी सरकारवर कडाडून टीका करत प्रशासनाच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
