मुंबई वृत्तसंस्था । राज्यातील खासगी शिक्षण संस्था, विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांनी २०१० ते २०१७ दरम्यान केलेल्या शिष्यवृत्ती वितरणामध्ये गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयामुळे राज्यातील शिक्षण संस्था अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ईडी) रडारवर आल्या आहेत. राज्यातील शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराचा तपशील मागण्यात आला असून त्यासाठी १४ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. शिक्षण संस्थांच्या आर्थिक व्यवहारांची तपासणी ईडीकडून होणार असल्याने शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
विशेष तपास पथकाकडून सादर करण्यात आलेल्या अहवालानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. ईडीकडून सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या प्रादेशिक उपायुक्त कार्यालयाला शिक्षण संस्थांकडून आर्थिक व्यवहाराची माहिती मागवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती मागवण्यात आली आहे. माहिती मागवण्यात आलेल्या संस्थांमध्ये नामांकित संस्थांचाही समावेश आहे. या शिक्षण संस्थांना १ ऑक्टोबर २०१० ते ३१ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत विद्यार्थ्यांना दिलेल्या शिष्यवृत्ती रकमेचा तपशील सादर करावा लागणार आहे. त्यात संस्थेचे नाव, शैक्षणिक वर्ष, अभ्यासक्रमाचे नाव, शिष्यवृत्तीची वाटप करण्यात आलेली रक्कम, शिष्यवृत्तीची शासनाकडून देण्यात आलेली रक्कम याची माहिती देण्यास सांगण्यात आले आहे. ही माहिती न दिल्यास होणाऱ्या परिणामांना संबंधित संस्थेच्या प्राचार्याना जबाबदार धरण्यात येणार असल्याचा इशारा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून देण्यात आला आहे. शिक्षण संस्थांनी आर्थिक व्यवहाराचा तपशील सादर करण्यासाठी वेळापत्रकच तयार करण्यात आले आहे. त्यानुसार शिक्षण संस्थांकडून माहिती सादर करण्यात येत आहे.
