नवी दिल्ली वृत्तसंस्था | अधिवेशनात गोंधळ घातल्याप्रकरणी निलंबीत करण्यात आलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्यास सुप्रीम कोर्टाने आज नकार दिला आहे. यात माजी मंत्री आ. गिरीश महाजन यांच्यासह अन्य आमदारांचा समावेश आहे.
पावसाळी अधिवेशनात गदारोळ घातल्याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचं निलंबन झालं. पावसाळी अधिवेशनाच गोंधळ घातल्या प्रकरणी १२ आमदारांना निलंबीत करण्यात आले असून यामध्ये आ. गिरीश महाजन यांच्यासह डॉ. संजय कुटे – जळगाव जामोद, जि. बुलडाणा; ऍड. आशिष शेलार – वांद्रे पश्चिम, मुंबई; अभिमन्यू पवार – औसा, जि. लातूर; अतुल भातखळकर -कांदिवली पूर्व, मुंबई; पराग अळवणी – विलेपार्ले, मुंबई ; हरीश पिंपळे – मूर्तिजापूर, जि. अकोला; राम सातपुते – माळशिरस, जि. सोलापूर; जयकुमार रावल – शिंदखेडा, जि. धुळे; योगेश सागर – चारकोप, मुंबई; नारायण कुचे – बदनापूर, जि. जालना आणि कीर्तिकुमार भांगडिया – चिमूर, जि. चंद्रपूर या आमदारांचा समावेश आहे.
या प्रकरणी भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. त्यावर आज सुनावणी झाली. मात्र न्यायालयानं भाजपच्या आमदारांच्या निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायालयानं नकार दिला.
या संदर्भातील दिलेल्या निकालात सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, विधानसभेच्या ठरावाला स्थगिती देता येणार नाही. यासाठी १२ आमदारांनी अध्यक्षांकडे विनंती करावी, अशी सूचना न्यायालयानं केली. निलंबनाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिल्यानं येत्या अधिवेशनात १२ आमदारांना उपस्थित राहता येणार नाही. तसेच या प्रकरणी ११ जानेवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे.
