मुंबई वृत्तसंस्था । आजपासून देशभरात काही नवीन नियम लागू झाले आहेत, ज्याचा थेट परिणाम सर्वसामान्यांवर होणार आहे. बॅंकिंग, वाहतूक आणि जीएसटीसाठी बॅंक आणि सरकारने जुन्या नियमांमध्ये काही बदल केले आहेत जे आजपासून देशभरात लागू होणार आहेत. या बदलांमुळे सर्वसामान्यांना काही बाबतीत दिलासा मिळणार आहे.
अधिक माहिती अशी की, सरकारकडून करण्यात आलेल्या नव्या नियमानुसार हॉटेलवर जीएसटी कर कमी केला जात आहे. स्टेट बँकेने इंटरनेट आणि मोबाइल बँकिंग व्यवहारांवरील दरमहा मर्यादा पूर्णपणे रद्द केली आहे. दरमहा खात्यामध्ये सरासरी २५,००० रुपयांची शिल्लक ठेवणाऱ्या ग्राहकांना बँकेच्या शाखेतून दोनवेळा मोफत रक्कम काढता येणार आहे. दरमहा खात्यामध्ये सरासरी २५,००० ते ५०,००० रुपयांची शिल्लक ठेवणाऱ्या ग्राहकांना बँकेच्या शाखेतून १० वेळा मोफत रक्कम काढता येणार आहे. खात्यामध्ये ५०,००० रुपयांपासून एक लाख रुपयांपर्यंत रक्कम शिलकीत ठेवणाऱ्या ग्राहकास अमर्यादवेळा रक्कम काढता येणार आहे. देशभरातील पेट्रोलपंपांवर डेबिट, क्रेडिट कार्ड अथवा ई-वॉलेटच्या माध्यमातून इंधनखरेदी केल्यावर मिळणारी ०.७५ टक्क्यांची सवलत बंद होणार आहे. केंद्र सरकारने डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन देण्यासाठी अडीच वर्षांपूर्वी ही योजना सुरू केली होती. स्टेट बँकेने आपल्या ग्राहकांना पाठवलेल्या ‘एसएमएस’मधून ही बाब उघड झाली. या पार्श्वभूमीवर अन्य बँकाही स्टेट बँकेच्या पावलावर पाऊल टाकण्याची शक्यता आहे. जीएसटी कौन्सिलने १००० रुपये भाडे असणाऱ्या हॉटेलच्या खोल्यांवरील जीएसटी शून्यावर आणण्यात आला आहे. १००१ के ७,५०० रुपये भाडे असणाऱ्या खोल्यांवरील जीएसटी १८ टक्क्यांवरून १२ टक्क्यांवर आणण्यात आला आहे. ज्या मंडळींनी एक ऑक्टोबरनंतरचे बुकिंग केले आहे, त्यांनाच जीएसटी घटविल्याचा फायदा होणार आहे.
ज्या सरकारी कर्मचाऱ्याचा मृत्यू एक ऑक्टोबर २०१९ रोजी दहा वर्षांची सेवा पूर्ण करण्यापूर्वीच झाला असेल आणि त्याांनी सलग सात वर्षे सेवा केली असेल, तर त्यांच्या कुटुंबीयांना १ ऑक्टोबर २०१९पासून उपनियम (३) अंतर्गत वाढलेल्या दराप्रमाणे पेन्शन मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. केंद्र सरकारने कॉर्पोरेट करात केलेल्या कपातीचा फायदा मिळण्यास सुरुवात झाली आहे. एक ऑक्टोबरनंतर स्थापन होणाऱ्या कंपन्यांना किमान १५ टक्के कर भरण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कंपन्यांना आता उपकरासह एकूण १७.०१ टक्के करभरणा करावा लागणार आहे. वार्षिक पाच कोटी रुपये उलाढाल असणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी १ ऑक्टोबरपासून नवीन जीएसटी रिटर्न भरावा लागणार आहे. या व्यावसायिकांना ‘जीएसटीएएनएक्स-१’ हा अर्ज भरावा लागणार आहे. नवा अर्ज ‘जीएसटीआर १’ या अर्जाची जागा घेणार आहे.
