मुंबई (प्रतिनिधी) देशात बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला आहे. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के झाला. मागील 45 वर्षांतला हा सर्वात जास्त आकडा आहे. दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते व त्या हिशेबाने मागच्या पाच वर्षांत किमान दहा कोटी रोजगाराचे लक्ष्य पार करायला हवे होते ते झालेले दिसत नाही व त्याची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही, अशा तिखट शब्दात मोदी सरकार सामानातून टीका करण्यात आली आहे.
अग्रलेखात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र व देशाचे चित्र विदारक आहे. शेती जळून गेली व हाताला काम नाही या चक्रात सापडलेल्या शेतकऱयांनीही नवी आशा घेऊन मोदी यांना मतदान केले आहे. ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याच मंत्रावर विश्वास ठेवून कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांनीही मोदी यांच्या विजयास हातभार लावला आहे. त्यामुळे मागच्या पाच वर्षांत रोजगारनिर्मितीत झालेली घसरण थांबवून 2019 साली बेरोजगारांना काम देणे हे एकमेव ध्येय आता असायला हवे. महागाई, बेरोजगारी, घटते उत्पादन व बंद पडत चालेले उद्योग या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे.
दिल्लीत नवे सरकार कामास लागल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. त्या चित्रावर आव्हानांचे काळे ठिपके स्पष्ट दिसू लागले आहेत. देशाची आर्थिक घडी साफ विस्कटली आहे. आभाळ फाटले आहे, त्यामुळे शिवणार तरी कुठे अशी अवस्था झाली आहे. मोदींचे सरकार येत आहे म्हटल्यावर सट्टा बाजार आणि शेअर बाजार उसळला, पण ‘जीडीपी’ घसरला व बेरोजगारीचा दर वाढला हे लक्षण काही चांगले नाही. बेरोजगारीचे संकट असेच वाढत राहिले तर काय करायचे यावर फक्त चर्चा करून व जाहिरातबाजी करून उपयोग नाही, कृती करावी लागेल. देशात बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला आहे. ‘नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे’च्या आकडेवारीनुसार 2017-18 मध्ये बेरोजगारीचा दर हा 6.1 टक्के झाला. मागील 45 वर्षांतला हा सर्वात जास्त आकडा आहे. केंद्रीय कामगार मंत्रालयानेदेखील त्यावर आता शिक्कामोर्तब केले आहे. बरं, हे आकडे सरकारचेच आहेत, आमचे नाहीत. सरकार पक्षाचे म्हणणे असे की, बेरोजगारी वाढत आहे हे काही आमचे पाप नाही. बेरोजगारीचा प्रश्न हा काही गेल्या पाच वर्षांत भाजपने तयार केलेला नाही असे श्री. नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. आम्ही त्यांचे मत मान्य करतो, पण दरवर्षी 2 कोटी रोजगार देण्याचे आश्वासन होते व त्या हिशेबाने मागच्या पाच वर्षांत किमान दहा कोटी रोजगाराचे लक्ष्य पार करायला हवे होते ते झालेले दिसत नाही व त्याची जबाबदारी नेहरू-गांधींवर टाकता येणार नाही. सत्य असे आहे की, रोजगारनिर्मितीत सातत्याने घट होत आहे.
केंद्र सरकारच्या नोकर भरतीत 30 ते 40 टक्क्यांनी घट झाली आहे. 2016-17 मध्ये केंद्र सरकारकडून 1 लाख नोकर भरती झाली. 2017-18 मध्ये फक्त 70 हजार नोकर भरती झाली. यात यूपीएससी, स्टाफ सिलेक्शन भरती आहे. रेल्वेची भरती व बँकांतील नोकऱयांचा आकडा घसरला आहे. मध्यम, लघु आणि सूक्ष्म उद्योगांची अवस्था ढकलगाडीहून वाईट झाली आहे. केंद्र सरकारचे बहुसंख्य सार्वजनिक उपक्रम बंद आहेत किंवा तोटय़ात चालले आहेत. बीएसएनएलच्या हजारो कामगारांवर बेकारीची कुऱहाड कोसळली आहे. नागरी हवाई वाहतूक व्यवसायाचे कसे ‘बारा’ वाजले आहेत हे जेट कर्मचाऱयांच्या रोजच्या आंदोलनावरून स्पष्ट होते. नवी विमानतळे बांधली, पण तिथून धड उड्डाणे होत नाहीत. रस्तेबांधणीचे काम जोरात आहे. असेलही, पण तिथे ठेकेदारी व असंघटित मजूर वर्ग आहे. तो कायमस्वरूपी रोजगार नाही. सवाशे कोटींच्या देशात 30 कोटी लोकांना काम हवे व सरकारी पातळीवर फक्त एक लाख नोकर भरती झाली. सरकारी आकडेच काय सांगतात ते पहा. 2015-16 मध्ये 37 लाख नोकऱयांची गरज असताना प्रत्यक्षात 1 लाख 48 हजार लोकांनाच नोकरी मिळाली. 2017-18 मध्ये 23 लाख नोकऱयांची गरज होती तिथे 9 लाख 21 हजार लोकांना रोजगार मिळाले. पंतप्रधानांच्या प्रेरणेने कौशल्य विकास योजना सुरू झाली, त्याचे नेमके काय झाले हा संशोधनाचा विषय आहे.
परकीय गुंतवणुकीचे आकडे हे अनेकदा फसवे ठरतात. तो एक फायदा-तोट्याचा व्यवहार आहे. त्यातून बेरोजगारीचा राक्षस कसा संपणार? नवे उद्योग, बंदरे, रस्ते, विमानतळ, वाहतूक अशा क्षेत्रांत गुंतवणूक झाली तरच रोजगार निर्माण होतील व जी.डी.पी. वाढेल. देशात बुलेट ट्रेन येत आहे, त्यात एकालाही रोजगार मिळणार नाही. राफेल उद्योगातही रोजगाराच्या मोठय़ा संधी नाहीत. चीनमध्ये काम करणाऱ्या 300 अमेरिकी कंपन्या म्हणे तेथील गाशा गुंडाळून हिंदुस्थानात येत आहेत, असे निवडणुकीपूर्वी चित्र उभे केले. मात्र आता अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. हे चित्र संभ्रमात टाकणारे आहे. महागाई, बेरोजगारी, घटते उत्पादन व बंद पडत चालेले उद्योग या आव्हानांना तोंड द्यावे लागेल. शब्दभ्रमाचे खेळ करून बेरोजगारी हटणार नाही. अर्थव्यवस्था संकटात आहे. नव्या अर्थमंत्र्यांनी मार्ग काढावा.
देशाची अर्थव्यवस्था झपाटय़ाने वाढत आहे असे सरकार म्हणते, पण विकास दर घटतोय व बेरोजगारी वाढतेय हेदेखील तितकेच खरे. शहरी भागातील 18 ते 30 या वयोगटातील 19 टक्के मुले बेरोजगार आहेत. मुलींमध्ये हेच प्रमाण 27.2 टक्के इतके आहे. शेती हा रोजगार देणारा उद्योग होता. तिथेच आपण आता मार खात आहोत. गेल्या पाच महिन्यांत फक्त मराठवाडय़ातच 315 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यानुसार संपूर्ण महाराष्ट्र व देशाचे चित्र विदारक आहे. शेती जळून गेली व हाताला काम नाही या चक्रात सापडलेल्या शेतकऱ्यांनीही नवी आशा घेऊन मोदी यांना मतदान केले आहे. ‘मोदी है तो मुमकीन है’ याच मंत्रावर विश्वास ठेवून कोट्यवधी बेरोजगार तरुणांनीही मोदी यांच्या विजयास हातभार लावला आहे. त्यामुळे मागच्या पाच वर्षांत रोजगारनिर्मितीत झालेली घसरण थांबवून 2019 साली बेरोजगारांना काम देणे हे एकमेव ध्येय आता असायला हवेअसे देखील अग्रलेखात म्हटले आहे.
