मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | जग मंदीच्या छायेत असल्याचे भाकीत अनेक अर्थतज्ज्ञ करत आहेत. अशातच अमेरिकेच्या क्षितीजावर नवा नेता उदयास आला असून, तो जागतिक व्यापारयुद्ध आणि महागाईत वाढ करण्याच्या भूमिकेत असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. याच पार्श्वभूमीवर, चेन्नईतील आर्थिक नियोजन तज्ज्ञ डी. मुथुकृष्णन यांनी भारतासमोरील आर्थिक संकटाबाबत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले आहे. त्यांच्या मते, देशातील निम्म्याहून अधिक नागरिकांकडे अवघ्या ३.५ लाख रुपयांपेक्षाही कमी संपत्ती आहे.
जगभरातील आर्थिक असमानता आणि भारताची स्थितीयूबीएस ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट २०२४ च्या अहवालानुसार, संपूर्ण जगात संपत्तीचे केंद्रीकरण वेगाने होत आहे. जगभरातील ९०% लोकसंख्या एका महिन्याचा पगार गमावल्यास आर्थिक संकटाचा सामना करू शकणार नाही, असे मुथुकृष्णन यांनी स्पष्ट केले आहे. भारतात आर्थिक असमानता वाढत असून, अर्ध्याहून अधिक नागरिकांकडे ३ लाख रुपयांपेक्षा कमी संपत्ती आहे.
आर्थिक तफावत आणि संपत्तीचे केंद्रीकरणसंपत्तीच्या असमानतेची ही परिस्थिती केवळ भारतापुरती मर्यादित नाही. जगातील सर्वात श्रीमंत देश स्वित्झर्लंडमध्येही १% लोकांकडे ४३% संपत्ती आहे. मात्र, तिथल्या प्रत्येक नागरिकाकडे सरासरी ६ कोटी रुपयांची संपत्ती आहे. तुलनेत, भारतातील नागरिकांची सरासरी संपत्ती केवळ ३.५ लाख रुपयांच्या घरात आहे. जागतिक स्तरावर सरासरी संपत्ती ८,६५४ अमेरिकी डॉलर्स आहे, तर भारताची सरासरी संपत्ती याच्या निम्म्याहूनही कमी म्हणजे अंदाजे ४,००० डॉलर्स इतकी आहे.
तंत्रज्ञान, ऑटोमेशन आणि नोकरीचे संकटआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), ऑटोमेशन आणि नोकरीवरील संकट यामुळे आर्थिक असमानता आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचा इशारा मुथुकृष्णन यांनी दिला आहे. संपत्तीचे केंद्रीकरण आणि वाढती तांत्रिक समस्या या भविष्यात सामान्य नागरिकांसाठी गंभीर आर्थिक संकट निर्माण करू शकतात.
भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणामभारतातील आर्थिक असमानता आणि संपत्तीच्या विषम वाटपामुळे देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकांवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. विशेषतः आर्थिक मंदीच्या संभाव्य धोक्यामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी परिस्थिती आणखी कठीण होणार आहे. यामुळे सरकार आणि आर्थिक धोरण ठरवणाऱ्या संस्थांनी वेळीच पावले उचलण्याची गरज आहे.
