नवी दिल्ली वृत्तसंस्था । नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर (एनपीआर) मधील अद्यतनांसाठी निधी वाटपाच्या प्रस्तावाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. अशी माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे. एनपीआर अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया पुढील वर्षी 1 एप्रिलपासून सुरू होणार आहे. मंत्रिमंडळाने एनपीआरसाठी 8700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यास मंजूरी दिली आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये एनपीआर प्रस्तावावर चर्चा झाली. यामध्ये देशातील नागरिकांची जनगणना केली जाते. सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळापासून स्थानिक परिसरात राहणाऱ्या लोकांचीही यामध्ये गणना होते. प्रत्येक नागरिकाची यामध्ये प्रत्येक नागरिकाचे यामध्ये नाव नोंद असणे बंधनकारक आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने यासाठी 3,941 कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.
मनमोहन सिंह यांच्या सरकारच्या कार्यकाळात 2010 साली पहिल्यांदा एनपीआर बनवण्यास सुरुवात झाली होती. 2011 च्या जनगणनेवेळी एनपीआर अपडेट होणे अपेक्षित होते. मात्र त्यामुळे वाद झाला आणि जनगणनेचे डिजीटायझेशन 2015 साली पूर्ण झाले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि एनआरसीदरम्यान एनआरपीचा निर्णय नव्या वादाला तोंड फोडू शकतो. पश्चिम बंगाल आणि केरळ सरकारने आधीच एनपीआरची प्रक्रिया स्थगित केला आहे.
