जळगाव-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तरसोद ते फागणे बायपास महामार्गाच्या निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना आक्रमक झाली आहे. या महामार्गाच्या कामाची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी करून संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत (ब्लॅकलिस्ट) समाविष्ट करावे, तसेच जबाबदार अधिकारी व संबंधितांविरुद्ध फौजदारी आणि प्रशासकीय कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनातून करण्यात आली आहे.
मनसे आणि उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, तरसोद ते फागणे बायपास हा उत्तर महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा महामार्ग असून या मार्गावर अवजड तसेच प्रवासी वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक सुरू असते. शिवाय या मार्गावर रेल्वे क्रॉसिंग असल्याने रस्त्याची गुणवत्ता, सुरक्षितता आणि टिकाऊपणा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मात्र संबंधित ठेकेदाराने महामार्गाचे बांधकाम अत्यंत निकृष्ट दर्जाचे केल्याचा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे. कामामध्ये आवश्यक तांत्रिक निकष, गुणवत्तेची मानके आणि करारातील अटींचे पालन झाले नसल्याची गंभीर शंका व्यक्त करण्यात आली असून, अशा निकृष्ट कामामुळे शासनाच्या निधीचा अपव्यय होत असल्याबरोबरच नागरिकांच्या जीवितालाही धोका निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

निवेदनात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, या कामाची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी उच्चस्तरीय समितीमार्फत करण्यात यावी. रस्त्याच्या गुणवत्तेची प्रयोगशाळेमार्फत तपासणी करून निकृष्ट दर्जाचे काम झाल्याचे सिद्ध झाल्यास संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (BNS), भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा तसेच इतर लागू कायद्यांनुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात यावा. तसेच संबंधित ठेकेदाराला शासनाच्या सर्व प्रकारच्या निविदा प्रक्रियेतून अपात्र घोषित करून त्याचा ब्लॅकलिस्टमध्ये समावेश करावा, जेणेकरून भविष्यात अशा प्रकारच्या निकृष्ट कामांना आळा बसेल, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. याशिवाय या प्रकल्पाची देखरेख करणारे अभियंते, अधिकारी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांची भूमिकाही चौकशीत निश्चित करून त्यांच्यावर विभागीय चौकशी, शिस्तभंगाची कारवाई आणि आवश्यकतेनुसार फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, अशीही मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
जनहित, सार्वजनिक सुरक्षितता आणि शासनाच्या निधीचे संरक्षण या दृष्टीने या प्रकरणात तातडीने कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता असल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी नमूद केले आहे. मागण्यांकडे दुर्लक्ष झाल्यास संविधानाने दिलेल्या अधिकारांचा वापर करून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याबरोबरच सक्षम न्यायालय आणि संबंधित वैधानिक प्राधिकरणांकडे दाद मागण्यात येईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे. या निवेदनावेळी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष मुकुंदा रोटे, महानगराध्यक्ष विनोद शिंदे, उपमहानगराध्यक्ष श्रीकृष्ण मेंगडे, ललित शर्मा, शेतकरी सेनेचे तालुकाध्यक्ष प्रदीप पाटील, उपतालुकाध्यक्ष शैलेश चौधरी, राहुल चव्हाण, सुनील सोनवणे, प्रशांत बाविस्कर, किरण सपकाळ, चेतन पाटील, तसेच उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेना गटाचे उपजिल्हाध्यक्ष भाऊसाहेब सोनवणे, तालुकाप्रमुख प्रमोद घुगे, प्रमोद सोनवणे, गणेश पाटील, प्रेमराज राठोड, किरण ठाकूर, लोटन सोनवणे, राजेंद्र पाटील यांच्यासह मनसे व ठाकरे गटाचे असंख्य पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.



