रावेर-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । तालुक्यातील प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी समोर आली असून, आमदार नंदकिशोर महाजन यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे रावेर एसटी आगाराला पाच नवीन बसेस मंजूर होऊन आगारात दाखल झाल्या आहेत. या नव्या बसेसच्या समावेशामुळे रावेर शहरासह पूर्व भागातील आणि मध्य प्रदेश सीमेलगतच्या ग्रामीण भागातील प्रवाशांना अधिक सुरक्षित, नियमित आणि आरामदायी प्रवासाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
रावेर आगारातील जुन्या बसेसमुळे अनेक मार्गांवर प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागत होता. वाढती प्रवासी संख्या, ग्रामीण भागातील दैनंदिन प्रवासाची गरज आणि विद्यार्थ्यांची वाढती वर्दळ लक्षात घेता आगाराला नवीन बसेस उपलब्ध करून देण्याची मागणी अनेक वर्षांपासून सातत्याने होत होती. या मागणीची दखल घेत आमदार नंदकिशोर महाजन यांनी महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते प्रशांत बोरकर यांनीही विविध स्तरावर आवाज उठवत नवीन बसेसची आवश्यकता अधोरेखित केली होती. तसेच विद्यार्थी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि सर्वसामान्य प्रवाशांनीही वेळोवेळी आगाराला नवीन बसेस मिळाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. अखेर या प्रयत्नांना यश मिळाल्याने रावेर आगारात पाच नवीन एसटी बसेस दाखल झाल्या आहेत.
नवीन बसेस उपलब्ध झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिक, शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थी, नोकरदार वर्ग तसेच व्यापारी यांचा प्रवास अधिक सुलभ होणार आहे. यामुळे बससेवा अधिक नियमित होण्यास मदत होणार असून, प्रवाशांच्या सुरक्षिततेत आणि प्रवासाच्या गुणवत्तेतही सुधारणा होणार असल्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयाचे रावेर शहरासह तालुक्यातील नागरिकांनी स्वागत केले आहे. विशेषतः शिक्षणासाठी दररोज बसने प्रवास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी आमदार नंदकिशोर महाजन यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक करत त्यांचे आभार मानले आहेत. ग्रामीण भागातील प्रवाशांनीही या नव्या बसेस सेवेत लवकर दाखल व्हाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
दरम्यान, आगारात दाखल झालेल्या या पाच नवीन बसेसचे आमदार नंदकिशोर महाजन यांच्या हस्ते लवकरच लोकार्पण करण्यात यावे आणि त्या तातडीने प्रवाशांच्या सेवेत दाखल कराव्यात, अशी मागणी बसस्थानक परिसरातील प्रवासी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि विविध सामाजिक संघटनांनी केली आहे.
