मोठी बातमी : आ. लताताई सोनवणेंना कोर्टाचा दिलासा; वळवींची मागणी फेटाळली !

जळगाव-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | चोपडा येथील आमदार लताताई सोनवणे यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्याने त्यांच्या ऐवजी आपल्याला आमदार घोषीत करावे म्हणून जगदीश वळवी यांनी दाखल केलेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

या संदर्भातील वृत्त असे की, चोपडा विधानसभा मतदारसंघात २०१९ साली झालेल्या निवडणुकीत लताताई सोनवणे यांनी माजी आमदार जगदीश वळवी यांना पराभूत करून विजय संपादन केला होता. यानंतर लागलीच त्यांनी लताताई यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध असल्याचा दावा करत अर्ज दाखल केला होता. यानंतर सप्टेबर २०१२ मध्ये न्यायालयाने लताताई सोनवणे यांची याचिका फेटाळून लावली होती. यावरून जगदीश वळवी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन आपल्याला आमदार म्हणून घोषीत करावे अशी मागणी केली होती.

जगदीश वळवी यांनी या पत्रकार परिषदेत बाळासाहेब विखे पाटील विरुद्ध यशवंतराव गडाख यांच्या गाजलेल्या खटल्याचा संदर्भ दिला होता. यात यशवंतराव गडाख हे विजयी झाले होते. त्यांना बाळासाहेब विखे यांनी आव्हान दिले होते. आणि त्यांची निवडणूक न्यायालयाने रद्द केली होती. हा निकाल आपण कोर्टात सादर करणार असल्याचे श्री. वळवी यांनी स्पष्ट केले. दुसर्‍या क्रमाकाच्या उमेदवाराला विजयी घोषित करण्याची कायद्यांमध्ये तरतूद असल्याचे ही पुढे सांगितले. याबाबत आपण न्यायालयात जाणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली.

दरम्यान, या संदर्भात जगदीश वळवी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर काल दिनांक १३ जानेवारी रोजी निकाल लागला. यात वळवी यांची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली असल्याची माहिती आज माजी आमदार प्रा. चंद्रकांत सोनवणे यांनी दिली. आजच्या पत्रकार परिषदेत ते म्हणाले की, न्यायालयाने आपल्या निकालात जात प्रमाणतपत्रांची वैधता ही बाब आमदार आणि खासदार यांना लागू नसून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये याची आवश्यकता असल्याची टिपण्णी न्यायालयाने केली आहे. कारण देशातील पाच राज्यांमध्येच समितींच्या माध्यमातून जात वैधता करण्यात येत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.

दरम्यान, न्यायालयाच्या निकालामुळे जगदीश वळवी आणि त्यांचे समर्थक करत असलेल्या खोट्या प्रचाराला आणि दाव्यांना चपराक बसली असून आमदार लता सोनवणे वा शिंदे सरकारला कोणताही धक्का बसणार नसल्याचे चंद्रकांत सोनवणे यांनी स्पष्ट केले. या पत्रकार परिषदेला अ‍ॅड. भोलाणकर हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी खटल्यातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट करून सांगितल्या.

Protected Content