मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी | मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील अधिवासाची अट शिथील करण्यात यावी ही मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी पत्राच्या माध्यमातून केल्यामुळे राज्य शासनाने आज या संदर्भात निर्णय जाहीर केला आहे.
या संदर्भातील वृत्त असे की, राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संकल्पनेतील मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण योजनेची घोषणा राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजितदादा पवारांनी दि.२९ जून रोजी अर्थसंकल्प सादर करताना केली होती. परंतु यात अधिवास दाखल्याची अट असल्याने मुक्ताईनगर मतदार संघ हा महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश राज्याच्या सीमारेषेवर सदरील महिलांना अधिवास दाखला मिळणे कठीण झाले होते. त्यामुळे त्या महिला या कल्याणकारी योजनेपासून वंचित राहू शकतात याकरिता सदरील योजनेतील अधिवास दाखल्याची अट शिथिल करण्यात यावी अशी मागणी आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री यांना लेखी पत्राद्वारे केली होती. तसेच मुख्यमंत्र्यांना प्रत्यक्ष भेटून यासंदर्भात गार्‍हाणे देखील मांडले होते.
या पाठपुराव्याला यश आले असून आज दिनांक २ जुलै २०२४ रोजी राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित दादा पवार यांनी पुन्हा या मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत अनेक शिथीलता जाहीर केली आहे. यासंदर्भात प्रसिद्ध झालेल्या शासननिर्णयात केलेल्या महत्त्वपूर्ण बदलाबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत निवेदन करताना ते म्हणाले की,
मुख्यमंत्री- माझी लाडकी बहीण या योजनेच्या संदर्भात निवेदन करु इच्छितो-
१. सदर योजनेत अर्ज करण्याची मुदत दि.१ जुलै, २०२४ ते १५ जुलै, २०२४ पर्यंत ठेवण्यात आली होती. या मर्यादेत सुधारणा करण्यात येत असून आता सदर मुदत २ महिने ठेवण्यात येत असून ती दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत लाभार्थी महिलांना अर्ज करता येईल. तसेच दि.३१ ऑगस्ट, २०२४ पर्यंत अर्ज करण्यात आलेल्या लाभार्थी महिलांना दि.०१ जुलै, २०२४ पासून दर माह रु.१५००/- आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहे.
२. या योजनेच्या पात्रतेमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले होते. आता लाभार्थी महिलेकडे आधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी १५ वर्षापूर्वीचे १. रेशन कार्ड २. मतदार ओळखपत्र ३. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ४. जन्म दाखला या ४ पैकी कोणतेहे ओळखपत्र/प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येणार आहेत.
३. सदर योजनेतून ५ एकर शेतीची अट वगळण्यात आली आहे.
४. सदर योजनेत लाभार्थी महिलांचा वयोगट २१ ते ६० वर्ष वयोगट ऐवजी २१ ते ६५ वर्ष वयोगट करण्यात येत आहे.
५. परराज्यात जन्म झालेल्या महिलांनी महाराष्ट्रातील आधिवास असणार्‍या पुरुषाबरोबर विवाह केला असेल तर अशा बाबतीत त्यांच्या पतीचे १. जन्म दाखला २. शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र ३. आधिवास प्रमाणपत्र ग्राहय धरण्यात येईल.
६. रु.२.५ लक्ष उत्पन्न दाखला उपलब्ध नसेल तर ज्या कुटुंबाकडे पिवळे व केशरी रेशनकार्ड उपलब्ध असेल त्यांना उत्पन्नाच्या दाखला प्रमाणपत्रातून सुट देण्यात येत आहे.
७. सदर योजनेत कुटुंबातील एक पात्र अविवाहित महिलेला सुध्दा या योजनेचा लाभ देण्यात येणार आहे.
दरम्यान, आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या मागणीमुळे राज्यातील महिलांना मोठ्या प्रमाणात लाभ झाल्याचे यातून अधोरेखीत झाले आहे.
