मुंबई-लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी । राज्यात वाढते शहरीकरण, गावठाणांचा विस्तार आणि मालमत्ता मोजणीच्या वाढत्या प्रलंबित कामांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने भूमी अभिलेख विभागाचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विभागाच्या सुधारित आकृतिबंधाला मंजुरी देत राज्यभरात तब्बल ५० नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीस हिरवा कंदील दिला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून रखडलेला १० हजार ६८३ पदांचा आकृतिबंध प्रत्यक्षात साकार होणार आहे.
राज्यातील विविध शहरांमध्ये वेगाने वाढणारे नागरीकरण आणि ग्रामीण भागातील गावठाण विस्तारामुळे मालमत्तांची मोजणी, हद्द निश्चिती, नकाशे दुरुस्ती आणि चौकशीची हजारो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागरिकांना वेळेत सेवा मिळावी आणि महसूल प्रशासन अधिक कार्यक्षम व्हावे यासाठी शासनाने हा मोठा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे या विस्तारामध्ये मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्राला मोठे प्राधान्य देण्यात आले आहे.
या नव्या आराखड्यानुसार नांदेड येथे नवीन उपसंचालक, भूमी अभिलेख कार्यालय सुरू करण्यात येणार आहे. तसेच नागपूर, अमरावती, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, अहिल्यानगर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर येथे नवीन जिल्हा अधीक्षक, भूमी अभिलेख कार्यालये स्थापन केली जाणार आहेत. यामुळे विभागीय स्तरावर प्रकरणांच्या निपटाऱ्याला गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.
नगर भूमापन अधिकारी कार्यालयांचे जाळेही मोठ्या प्रमाणावर विस्तारण्यात येणार आहे. ठाणे, पालघर, रायगड, पुणे, नाशिक, सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, नांदेड, लातूर, बीड, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, वर्धा आणि चंद्रपूर यांसह विविध शहरांमध्ये नवीन कार्यालये सुरू होणार आहेत. त्यामुळे जमिनीच्या नोंदी आणि मोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि वेग वाढणार असल्याचे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
याशिवाय नाशिक आणि अमरावती विभागात विशेष उपअधीक्षक व चौकशी अधिकारी पदांची संख्या वाढवून एकूण ३४ वर नेण्यात आली आहे. वाढत्या तक्रारी, चौकशी आणि मालमत्ता विवादांचा वेगाने निपटारा करण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “राज्यात नागरीकरण आणि गावठाण विस्तार झपाट्याने होत आहे. मालमत्तांची मोजणी, हद्द निश्चिती आणि संबंधित कामे प्रलंबित राहू नयेत म्हणून शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.” शासनाच्या या निर्णयामुळे महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल होण्यासोबतच नागरिकांना अधिक जलद आणि सुलभ सेवा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
