पाचोरा प्रतिनिधी । ड्यू असलेल्या विकास सोसायट्यांचे मतदान होत नाही तोपर्यंत मार्केट कमिटीचे इलेक्शन घेऊ नये असा नुकताच उच्च न्यायालयाने निर्णय दिलाय अशी माहिती आमदार किशोर पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत दिली,
पत्रकार परिषदेत माहिती देतांना ते म्हणाले, “कृषी उत्पन्न बाजार समितीची मतदार यादी प्रसिद्ध झालेली होती. या मतदार यादीवर अनेकांनी हरकती घेतल्या होत्या. त्यानंतर उच्च न्यायालय औरंगाबाद या ठिकाणी राज्यातून जवळपास 15 पिटीशन दाखल दाखल झालेले होते. आज बुधवार दि.१८ नोव्हेंबर रोजी त्याचा निकाल जाहीर झालाय.
आपल्या ७९ विकास सोसायटी आहेत. ७९ विकास सोसायटीमध्ये जवळपास ५९ विकास सोसायटीची मुदत संपलेली आहे. निवडणुकीसाठी त्या ड्यू आहेत. पणनचा कायदा असा आहे की, जर का तुम्ही विकास सोसायटी किंवा ग्रामपंचायतचे सभासद म्हणून, मार्केट कमिटीचे संचालक म्हणून निवडून आले असाल तर जोपर्यंत तुम्ही मार्केट कमिटीचे संचालक आहात, तोपर्यंत ग्रामपंचायत सदस्य किंवा विकास सोसायटीचे सदस्य, संचालक असणं हे कायद्याने बंधनकारक होतं. एकीकडे असा कायदा असेल आणि दुसरीकडे ७९ विकास सोसायटीमध्ये ५९ विकास सोसायटी ड्यू असतील तर मग या मतदार यादीवर आक्षेप घेणं हे गरजेचं होतं. त्या हिशोबाने आपण त्या पद्धतीने औरंगाबाद हायकोर्टामध्ये पिटीशन दाखल केलं होतं त्याचा निकाल आजचा प्राप्त झालेला आहे. ” असे आ. किशोर पाटील यांनी सांगितले.
पुढे त्यांनी सांगितले की, “उच्च न्यायालयाने अशा पद्धतीने निर्णय घेतलेला आहे की, जोपर्यंत यादी असलेल्या या ड्यू असलेल्या विकास सोसायट्यांचे मतदान होत नाही. तोपर्यंत मार्केट कमिटीचे इलेक्शन घेऊ नये अशा पद्धतीचा निर्णय आज या ठिकाणी दिलेला आहे. आज जर ते इलेक्शन झालं असतं तर कदाचित मागच्या सर्व संचालक मंडळाला दुसऱ्यांदा मतदानाचा अधिकार प्राप्त झाला असता आणि जे नवीन निवडून येणार होते त्यांना कदाचित आपल्या मतदानाच्या हक्कांना वंचित राहावं लागलं असतं” असं सांगत आ. किशोर पाटील यांनी खऱ्या अर्थाने नवीन येणाऱ्या विकास सोसायटीच्या संचालकांना न्याय देण्याची भूमिका आपल्या निर्णयातून घेतली असल्याचे सांगत राज्य सरकार आणि उच्च न्यायालयात दोघांचेही आभार मानले.
