इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलला केंद्राची मोठी चालना; उत्पादन शुल्क माफ

इथेनॉल हे साखर, स्टार्च आणि कृषी उत्पादनांच्या किण्वन प्रक्रियेतून तयार होणारे अल्कोहोलयुक्त जैवइंधन आहे. उसाचा रस, मका, गोड ज्वारी, सडलेले बटाटे तसेच तांदळाचा कोंडा, गव्हाचा कोंडा आणि बांबूसारख्या जैविक पदार्थांपासूनही इथेनॉलची निर्मिती केली जाते. भविष्यात शैवालांपासून तिसऱ्या पिढीचे बायोफ्युएल तयार करण्यावरही संशोधन सुरू आहे.

भारत सध्या आपल्या एकूण कच्च्या तेलाच्या गरजेपैकी सुमारे 87 टक्के तेल आयात करतो. त्यामुळे आयात खर्च कमी करणे, परकीय चलनाची बचत करणे आणि प्रदूषण कमी करणे या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. अधिक इथेनॉल मिश्रणामुळे पेट्रोलमधील जीवाश्म इंधनाचा वापर घटेल आणि देशांतर्गत उत्पादित ऊर्जेला चालना मिळेल.

सरकारने यासाठी आवश्यक तांत्रिक तयारीही पूर्ण केली आहे. भारतीय मानक ब्युरो (BIS) ने E22, E25, E27 आणि E30 इंधनासाठी IS 19850:2026 अंतर्गत इंधन गुणवत्ता मानके अधिसूचित केली असून ती 15 मे 2026 पासून लागू झाली आहेत. या मानकांमध्ये ऑक्टेन रेटिंग, सल्फर मर्यादा, इथेनॉलचे प्रमाण आणि सुरक्षा निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.

इथेनॉल मिश्रणाच्या बाबतीत भारताने मोठी प्रगती केली आहे. राष्ट्रीय जैवइंधन धोरणानुसार 2030 पर्यंतचे E20 मिश्रणाचे उद्दिष्ट आधीच पुढे आणून 2025-26 या कालावधीत पूर्ण करण्याचा निर्धार करण्यात आला आहे. सरकारी तेल कंपन्यांनी 10 टक्के मिश्रणाचे लक्ष्य निर्धारित वेळेच्या पाच महिने आधीच पूर्ण केले होते. दरम्यान, E20 इंधनामुळे वाहनांच्या इंजिनवर आणि मायलेजवर परिणाम होण्याबाबत काही वाहनधारकांनी चिंता व्यक्त केली होती. या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल झाली होती. मात्र, न्यायालयाने सप्टेंबर 2025 मध्ये ही याचिका फेटाळून लावत सरकारच्या धोरणाला मान्यता दिली होती.

ऑटोमोबाइल उत्पादकांची संघटना SIAM च्या मते, काही जुन्या वाहनांमध्ये E20 वापरल्यास मायलेजमध्ये किरकोळ घट होऊ शकते, परंतु वाहनांच्या सुरक्षिततेवर कोणताही परिणाम होत नाही.

इथेनॉल हे पर्यायी इंधन असल्याने पेट्रोलच्या किंमती कमी होतील, अशी सामान्य धारणा असली तरी वास्तव वेगळे आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, इथेनॉलची खरेदी किंमत सध्या रिफाइंड पेट्रोलपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे इथेनॉलचे प्रमाण वाढले तरी किरकोळ पेट्रोल दरात तातडीने घट होण्याची शक्यता कमी असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे ऊर्जा स्वावलंबन, पर्यावरण संरक्षण आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीला चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. इथेनॉल आधारित इंधनाच्या वापराला मिळालेली ही नवी चालना भारताच्या हरित ऊर्जा अभियानातील महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.