अमळनेर प्रतिनिधी | मुंबई आझाद मैदानावर उपोषणाला ‘२००५’ पूर्वी नियुक्त कर्मचाऱ्यांनी ‘जुनी पेन्शन’साठी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, व मंत्री महोदयांना व शिक्षण विभागाशी संबंधित अधिकाऱ्यांना मेल केले आहेत.
आझाद मैदानावर ‘१ नोव्हेंबर २००५’ पूर्वी नियुक्त असलेले कर्मचारी आणि नंतर टप्प्याटप्प्याने अनुदानावर आलेले कर्मचारी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा संगीता शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली २३ डिसेंबर २०२१ पासून ‘जुनी पेन्शन हक्कासाठी’ बेमुदत उपोषणाला बसले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने अजूनही या आंदोलनाची दखल घेतलेली नाही.
विरोधी पक्षात असतांना राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी, “कर्मचारी हे दि. १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी लागलेले असून जुनी पेन्शन हा त्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे त्यांना पेन्शन देणे साहाजिक आहे. घटनेनुसार त्यांचा अधिकार त्यांना दिला पाहिजे” असे कॅबिनेट बैठकीमध्ये शिक्षकांच्या बाजूने उभे राहून सांगितले होते. “आता तेच विरोधी पक्ष नेते राज्याचे उपमुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी राज्यातील 22 हजार कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन हा त्यांचा हक्क मिळावा. महाविकास आघाडी सरकारने त्यांना त्वरित न्याय देऊन आंदोलनाची दखल घ्यावी.” अशा मागणीसाठी कर्मचारी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या वतीने आज राज्यातील हजारो कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, शिक्षण मंत्री, आरोग्यमंत्री, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी ,प्राथमिक शिक्षणाधिकारी आणि राज्यातील प्रमुखांना एकाच वेळी मेल पाठविण्यात आला.
या अगोदर अनेक वेळा आंदोलन करण्यात आली आहेत. तेव्हाही मंत्री महोदय, शिक्षक आमदार यांनी आश्वासन देण्यापलीकडे कोणती कृती केली नाही. बिचारे सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी उपोषणाला बसलेले आहेत. महाविकास आघाडी सरकारने सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेऊन राज्यातील २२ हजार कर्मचाऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी शिक्षण संघर्ष संघटनेच्या अध्यक्षा संगीता शिंदे यांनी मेलद्वारे केल्या आहेत.
