मुंबई प्रतिनिधी । माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी कोणालाही पाठवता येणार नसून आधीपासून राहत असलेल्यांना १२ आठवड्यांच्या आत अन्यत्र पर्यायी घर द्यावे, ते शक्य नसल्यास कुटुंबाला मासिक १५ हजार भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रक्कमेपोटी द्यावेत, असे आदेश हायकोर्टाने आज राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले आहेत.
याबाबत अधिक माहिती अशी की, माहुलप्रश्नी सुप्रीम कोर्टात अपयश आल्यानंतर हायकोर्टाकडे धाव घेणाऱ्या राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला पुन्हा जोरदार दणका दिला आहे. मुंबई हायकोर्टाने यापूर्वी संबंधित झोपडीधारकांना अन्यत्र पर्यायी घर देणे शक्य नसल्यास मासिक १५ हजार रुपये भाडे आणि वार्षिक अनामत रकमेपोटी ४५ हजार रुपये देण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टाच्या या आदेशाला राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टातही सरकारला अपयश आले होते. त्यानंतर पुन्हा राज्य सरकारने हायकोर्टात याचिका केली होती. राज्य सरकारची ही याचिका हायकोर्टाने आज निकाली काढली. यापुढील काळात एकाही झोपडीधारकाला माहुल किंवा अंबापाडा गावात राहण्यासाठी पाठवता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. आधीपासून राहत असलेल्या लोकांना 12 आठवड्यांच्या आत पर्यायी घर द्यावे. ते शक्य नसल्यास झोपडीधारक कुटुंबाला मासिक १५ हजार रुपये भाडे आणि ४५ हजार रुपये अनामत रकमेपोटी द्यावेत, असे आदेशही राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेला दिले.
