स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणूक: सर्वोच्च न्यायालयात ४ मे रोजी सुनावणी

मुंबई- लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा – राज्यातील नगरपालिका, महानगरपालिकासह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका संदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 4 मे रोजी होणार असून त्या नंतरच सर्व चित्र स्पष्ट होणार आहे.

राज्यातील नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यासह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती देण्यात आली होती. त्यानुसार ओबीसी आरक्षण रद्द केल्यानंतर विशेष कायदा पारित करीत राज्य सरकारने सर्व निवडणुकांचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. यात महाराष्ट्र सरकारने प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार स्वत:कडे घेतल्याच्या निर्णयाविरोधात 13 याचिका दाखल करण्यात. या याचीकावर आज सुनावणी होती, ती लांबणीवर पडली असून यावर आता 4 मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यानुसार त्याच दिवशी सर्व चित्र स्पष्ट होईल.
राज्यातल्या 18 महापालिकांसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका गेल्या दीड दोन रखडल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आल्यानंतर राज्य सरकारने विशेष कायदा पारित करत निवडणुकांचे अधिकार स्वतःकडे घेतले. या निर्णयालाच सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

प्रशासकांच्या हाती कारभार
जानेवारी दरम्यान स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीसाठी प्रभाग रचना प्रारूप आराखडा निर्देश देण्यात आले होते. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका नको, असा निर्णय सत्ताधारी आणि विरोधकांनीही मिळून घेतला. त्यानंतर सरकारकडे प्रभागरनचनेचे अधिकार देण्यात आले होते. त्यांमुळे मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद कोल्हापूर या सारख्या राज्यातील जवळपास 18 मनपा तसेच अन्य शहरातील नगर पालिका निवडणुका रखडल्या आहेत. प्रभागरनचनेचे अधिकार या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या वेगवेगळ्या 13 याचिका दाखल करण्यात आल्या तर दुसरीकडे ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेऊ नये, म्हणून अनेक पालिकांवर पुन्हा एकदा प्रशासक नेमण्यात आले आहेत. अनेक पालिकांचा कारभार प्रशासकांमार्फत चालवला जात आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी होणार होती परंतु आजची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून ४ मे रोजी सुनावणी होणार आहे, त्यानुसार आता दिवाळीपर्यंत निवडणुका लांबणार कि सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Protected Content