या राष्ट्रीय परिषदेला महाराष्ट्राचे पाणीपुरवठा व स्वच्छतामंत्री तथा जळगाव जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, माजी राज्य माहिती आयुक्त व्ही. डी. पाटील, दिल्ली पोलिसांचे माजी पोलीस उपायुक्त जी. एस. आवाना यांच्यासह कायदे क्षेत्रातील विविध मान्यवरांची उपस्थिती होती. पूर्वनियोजित कार्यक्रमातील काही मान्यवर अपरिहार्य कारणांमुळे उपस्थित राहू शकले नाहीत. मात्र, देशभरातून आलेल्या अधिवक्त्यांच्या सहभागामुळे परिषदेला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले.
परिषदेत मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री गुलाबराव पाटील यांनी राजकीय नेतृत्व, विधिमंडळ, न्यायव्यवस्था आणि अधिवक्ते यांच्यातील परस्परसंबंध स्पष्ट केले. विधिमंडळात कायदे तयार केले जातात; मात्र त्या कायद्यांचा योग्य अर्थ लावून त्यांची अंमलबजावणी न्यायव्यवस्थेच्या माध्यमातून होते. या प्रक्रियेत अधिवक्ते महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यामुळे समाजाला न्याय मिळवून देण्याबरोबरच कायद्याच्या माध्यमातून नागरिकांना योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी अधिवक्त्यांवर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
आपल्या राजकीय आणि सार्वजनिक जीवनात अधिवक्त्यांकडून मिळालेल्या कायदेविषयक सल्ल्याचे महत्त्वही गुलाबराव पाटील यांनी विशद केले. कायद्याचे योग्य ज्ञान आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन यामुळे अनेक अडचणींवर मात करता येते. त्यामुळे अधिवक्त्यांनी केवळ व्यावसायिक क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता सामाजिक प्रश्न सोडविण्यासाठीही पुढाकार घ्यावा, असा संदेश या परिषदेतून देण्यात आला.
समाजाच्या शैक्षणिक प्रगतीचा मुद्दा मांडताना अॅड. भगवान पाटील यांनी समाजातील बुद्धिजीवी वर्ग आणि अधिवक्त्यांनी एकत्र येऊन विद्यार्थ्यांना योग्य मार्गदर्शन करण्याची गरज व्यक्त केली. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन असून, विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संधी, मार्गदर्शन आणि आवश्यक सहकार्य मिळाल्यास त्यांच्या प्रगतीसोबतच कुटुंबाचीही उन्नती होते. एका विद्यार्थ्याच्या यशातून संपूर्ण कुटुंब आणि पुढे समाजाच्या प्रगतीला चालना मिळू शकते. त्यामुळे समाजातील मुलांच्या शिक्षणाला प्राधान्य देण्याचे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी अॅड. भगवान पाटील यांनी फौजदारी कायद्याशी संबंधित विषयांवरही मार्गदर्शन केले. विशेषतः फौजदारी प्रकरणांमध्ये प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्यासंदर्भातील कायदेशीर बाबी त्यांनी स्पष्ट केल्या. कायद्यामधील बदल, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि प्रत्यक्ष कामकाजातील अनुभव यांची माहिती अधिवक्त्यांना मिळावी, या दृष्टीने अशा चर्चांना महत्त्व असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले.
परिषदेत दिल्ली बार कौन्सिलशी संबंधित वरिष्ठ अधिवक्ते तसेच साकेत बार असोसिएशन, दिल्ली येथील पदाधिकाऱ्यांनीही मार्गदर्शन केले. जी. एस. आवाना, भारत भूषण गुर्जर, शाहिस्ता इनामदार आणि जोधपूर येथील अंजू गुर्जर यांच्यासह विविध मान्यवरांनी कायदे क्षेत्रातील अनुभव आणि सामाजिक प्रश्नांवरील आपली मते मांडली. विविध राज्यांत काम करणाऱ्या अधिवक्त्यांना परस्परांचे अनुभव समजून घेण्याची आणि व्यावसायिक सहकार्य वाढविण्याची संधी या परिषदेमुळे उपलब्ध झाली.
गुर्जर समाजाचा शेतीशी असलेला संबंध लक्षात घेता शेतकऱ्यांसाठी कायदेविषयक मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्याची गरजही परिषदेत अधोरेखित करण्यात आली. शेतीसंबंधी हक्क, कायदेशीर प्रक्रिया, विविध विवादांवरील उपाययोजना आणि उपलब्ध कायदेशीर मदत यांची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे आवश्यक असल्याचे अधिवक्त्यांनी नमूद केले. शेतकऱ्यांमध्ये कायद्याविषयी जागरूकता निर्माण झाल्यास त्यांना विविध अडचणींचा सामना करताना योग्य निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. यासाठी अधिवक्त्यांनी पुढाकार घेऊन जनजागृतीपर उपक्रम राबवावेत, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.
समाजाच्या विकासासाठी अधिवक्त्यांनी राष्ट्रीय पातळीवर एकत्र येण्याची गरज असल्याचा सूरही परिषदेत उमटला. राजकीय परिस्थिती आणि नेतृत्वात बदल होत असले, तरी अधिवक्ते आपल्या कायदेविषयक ज्ञानाच्या बळावर समाजासाठी सातत्याने योगदान देऊ शकतात. स्वातंत्र्यलढ्यात अधिवक्त्यांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेचा संदर्भ देत, आजच्या काळातही समाजातील प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदे क्षेत्रातील व्यक्तींनी सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे मत यावेळी मांडण्यात आले.
‘Unity – Profession – Justice’ आणि ‘Service – Harmony – Nation Building’ या संकल्पनांवर आधारित या परिषदेमुळे देशभरातील गुर्जर अधिवक्त्यांना परस्परांशी जोडणारे व्यासपीठ उपलब्ध झाले. कायदे क्षेत्रातील सहकार्य वाढविणे, विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करणे, शेतकऱ्यांमध्ये कायदेविषयक जनजागृती करणे आणि समाजाच्या सामाजिक व शैक्षणिक उन्नतीसाठी सामूहिक प्रयत्न करणे, हे या परिषदेचे प्रमुख उद्दिष्ट राहिले.
जळगावात पार पडलेल्या या आठव्या राष्ट्रीय गुर्जर अधिवक्ता परिषदेमुळे देशभरातील अधिवक्त्यांमधील संपर्क आणि समन्वय अधिक दृढ करण्यास चालना मिळाली. समाजाला शिक्षणाच्या माध्यमातून सक्षम करणे, शेतकऱ्यांना कायदेविषयक मार्गदर्शन देणे आणि न्यायाच्या प्रक्रियेत सर्वसामान्यांना मदत करणे, या उद्दिष्टांसाठी एकत्रितपणे काम करण्याचा निर्धार या परिषदेतून व्यक्त झाला.
