यावल (प्रतिनिधी) भारत सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाच्या वतीने मातीपासून तयार होत असलेल्या लाल विटांच्या भटयांना प्रतिबंध करण्याचा आदेश दिल्याने पारंपारिक विटांचा व्यवसाय करणा-या कुंभार समाजामध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे. शासनाने हा निर्णय त्वरीत बदलावा, अशा आशयाचे निवेदन येथील निवासी नायब तहसीलदार यांना कुंभार समाजाच्या वतीने देण्यात आले आहे.
भारत शासनाच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून २५ फेब्रुवारी रोजी जारी झालेल्या अधिसुचना पत्रात मातीपासून तयार होणा-या लाल विटांना प्रतिबंध करण्याचे सुचित केले आहे. महाराष्ट्र राज्य कुंभार समाजाचे जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर कापडे यांच्या नेतृत्वाखाली दिलेल्या निवेदानात म्हटले आहे की, तयार करण्यात येत असलेल्या विटामध्ये माती व राखेचे प्रमाण ५० टक्के असते आणि सिमेंट व राखमिश्रीत विटांपेक्षा या विटा अत्यंत मजबुत असून नैसर्गीक आपत्तीमध्येही टिकाव धरतात. या विटामध्ये माती बरोबर राखेचे ५० टक्के मिश्रण राहत असल्याने पुर्वीपेक्षा मातीचा वापर कमी झाला आहे. शासनाने अशा विटावर बंधने आणल्यास कुंभार समाजाने उभारलेल्या यंत्रसामुग्री वाया जाणार असून त्यांना आर्थीक भुर्दंड सोसावा लागेल. समाजाच्या हा पारंपारीक व्यवसाय असून यात ८० टक्के समाज बांधव या व्यवसायात असल्याचे म्हटले आहे. त्यांचा चरीतार्थ याच व्यवसायावर असल्याने प्रतिबंध न उठल्यास त्यांचेवर बेकारीची कु-हाड कोसळेल, असेही निवेदनात म्हटले आहे. या निवेदनावर जिल्हाध्यक्ष चंद्रशेखर कापडे, जिल्हा विट उद्योगाचे अध्यक्ष घन:शाम हरणकर, प्रदेशाध्यक्ष सुभाष पंडीत, भिमराव पंडीत, विजय पंडीत, वंसत कापडे, विलास पंडीत, राजेन्द्र पंडीत, भिकन पंडीत, मधुकर पंडीत, दिलीप पंडीत, कैलास कापडे, वासुदेव कापडे, लिलाधर कापडे, रविंद्र कापडे व संजय न्हावकर यांच्यासह अनेक समाज बांधवांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
