यावल लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज प्रतिनिधी । महाराष्ट्र शासनाची महत्वाकांक्षी जलजीवन मिशन पेयजल योजना यावल तालुक्यात पुरती बारगळली आहे. मनवेलसह अनेक ठिकाणी या योजनेअंतर्गत सुरू असलेल्या कामांचा बोजवारा उडाला असून, शासनाने दिलेला लाखो रुपयांचा निधी अक्षरशः पाण्यात गेल्याचे दिसत आहे. संबंधित विभागाच्या अनेक वर्षांपासूनच्या ढिसाळ कारभारामुळे तालुक्यातील ग्रामीण नागरिकांमध्ये तीव्र असंतोष खदखदत आहे. मनवेल, हिंगोणा आणि इतर काही गावांमध्ये सुरू असलेली कामे ठेकेदारांच्या बेजबाबदारपणामुळे अर्धवट अवस्थेत आहेत, तर काही ठिकाणी निधीअभावी कामे पूर्णपणे ठप्प झाली आहेत.
जलजीवन मिशन योजनेअंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या जलकुंभांचे बांधकाम अत्यंत धिम्या गतीने सुरू आहे. अनेक ठिकाणी पाण्याची ट्यूबवेल खोदून तयार आहेत, परंतु विद्युत जोडणी नसल्यामुळे या ट्यूबवेलमधील पाणी टाकीपर्यंत पोहोचू शकत नाही. यामुळे ऐन उन्हाळ्याच्या तोंडावर गावांमध्ये तीव्र पाणीटंचाईची समस्या जाणवण्याची शक्यता आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून ही योजना सुरू असूनही, ठेकेदारांकडून निधीअभावी काम रखडल्याची नेहमीच कारणे दिली जातात.
मनवेल गावातील ग्रामस्थांना सध्या एक दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. अजून दीड महिना उन्हाळा बाकी असून, गावात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी ग्रामपंचायतीकडून नियोजन सुरू आहे. मात्र, ठेकेदार जलकुंभाच्या कामाकडे साफ दुर्लक्ष करत असल्याने आणि कामचुकारपणा करत असल्याने, जलजीवन मिशनच्या पाणीपुरवठा कामाकडे अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष केंद्रित करून काम सुरू करावे, अशी आग्रही मागणी ग्रामस्थांकडून होत आहे.
तालुक्यातील मनवेल, हिंगोणा, सांगवी बुद्रुक यांसारख्या अनेक गावांमध्ये जलकुंभांची उभारणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही. काही ठिकाणी तर जलकुंभांची उभारणी झाली असली तरी, हिंगोणा येथे पाइपलाइन टाकण्याचे काम अजूनही अपूर्ण आहे. सध्या सुरू असलेल्या ट्यूबवेलजवळ पाइपलाइन खोदून पूर्ण झाली असली तरी, त्याचे कनेक्शन अद्याप जोडलेले नाही. त्यामुळे पाइपलाइन उघड्यावर पडून असून, त्याचा कोणताही उपयोग गावकऱ्यांना होत नाही. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी या गंभीर बाबीकडे तातडीने लक्ष पुरवून जलजीवन मिशन अंतर्गत तालुक्यातील रखडलेली कामे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित ठेकेदारांना कठोर ताकीद द्यावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. शासनाच्या महत्वाकांक्षी योजनेची अशी दुर्दशा झाल्यामुळे नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली असून, लवकरच यावर ठोस उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
