मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा | उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करत विविध विकास योजनांची घोषणा केली आहे. यात विशेषतः कृषी, सिंचन, ऊर्जानिर्मिती आणि पर्यावरणपूरक प्रकल्पांना मोठ्या प्रमाणावर निधी देण्यात आला आहे.
नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प नाशिक व जळगाव जिल्ह्यातील 49,516 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली आणण्यासाठी नार-पार-गिरणा नदीजोड प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाची अंदाजित किंमत 7,500 कोटी रुपये असून तो पूर्ण झाल्यानंतर हजारो शेतकऱ्यांना जलसिंचनाचा लाभ मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना या योजनेअंतर्गत 7.5 अश्वशक्तीपर्यंतच्या 45 लाख कृषी पंपांना मोफत वीज पुरविली जात आहे. डिसेंबर 2024 अखेरपर्यंत 7,978 कोटी रुपयांची वीज सवलत देण्यात आली आहे.
राष्ट्रीय नैसर्गिक शेती अभियान केंद्र शासनाच्या या अभियानांतर्गत 2,13,625 लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठी 255 कोटी रुपयांचा निधी पुढील दोन वर्षांसाठी उपलब्ध करून दिला जाणार आहे, ज्यामुळे नैसर्गिक शेतीला मोठा चालना मिळणार आहे.
ग्रामपंचायत स्तरावर हवामान केंद्रे शेतकऱ्यांना हवामानाचा अचूक अंदाज मिळावा म्हणून ग्रामपंचायत स्तरावर स्वयंचलित हवामान केंद्रे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.
सांडपाण्याचे पुनर्वापर प्रकल्प राज्यातील सर्व नगरपालिका क्षेत्रांतील सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते पाणी उद्योग आणि शेतीसाठी वापरण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 8,200 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
बांबू लागवड आणि उद्योगाला चालना राज्यातील बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि बांबू आधारित उद्योगांना चालना देण्यासाठी 4,300 कोटी रुपयांचा बांबू लागवड प्रकल्प राबविला जाणार आहे.
कृषी व्यवसाय आणि ग्रामीण परिवर्तन लहान व सीमांत शेतकरी, कृषी नवउद्योजक यांना केंद्रस्थानी ठेऊन 2,100 कोटी रुपयांचा “मा. बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन-स्मार्ट प्रकल्प” राबविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीबिझनेस नेटवर्क – मॅग्नेट 2.0 राज्य शाश्वत व उच्च मूल्य असलेल्या कृषी व्यवसायाचे केंद्र व्हावे, यासाठी “मॅग्नेट 2.0” हा सुमारे 2,100 कोटी रुपयांचा बाह्यसहाय्यित प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे.
हरित ऊर्जा आणि सौर कृषी वाहिनी योजना कृषी क्षेत्रातील 16,000 मेगावॅट विजेची मागणी हरित ऊर्जेतून पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा विश्वासार्ह वीज पुरवठा मिळावा म्हणून 27 जिल्ह्यांमध्ये “मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0” अंतर्गत 2,779 विद्युत उपकेंद्रांसाठी सौर प्रकल्प हाती घेण्यात आले असून ते ऑक्टोबर 2026 पर्यंत पूर्ण होणार आहेत.
सौर कृषीपंपांची स्थापना जानेवारी 2024 पासून आतापर्यंत 2,90,129 सौर कृषीपंप स्थापित करण्यात आले आहेत. सध्या दररोज सुमारे 1,000 सौर कृषीपंपांची स्थापना करण्यात येत आहे.
या अर्थसंकल्पातील तरतुदींमुळे राज्यातील कृषी क्षेत्राला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
