सहृदयता : जिल्हा प्रशासन बनले मदतदूत

जळगाव लाईव्ह ट्रेंड्स न्यूज प्रतिनिधी – संसर्ग प्रादुर्भाव काळात जिल्हावासियाना अनेक संकटाना तोंड द्यावे लागले, यात बऱ्याच कुटुंबांची वाताहत झाली. घरातली कमावती व्यक्ती दगावल्याने कुटुंबापुढे आर्थिक संकट उभे राहिले. दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाल्याने शेकडो बालके अनाथ झाली. जळगाव जिल्ह्यातील ७६३ एक पालक गमावलेल्या  तर २७ दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसह  उज्ज्वल भविष्यासाठी अधिकारी त्यांचे मदतदूत बनले आहेत.

याआधीही जिल्हा प्रशासनस्तरावरून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या सहृदयतेच्या माध्यमातून शासन आणि सामाजिक संस्थाच्या पुढाकाराने शेकडो आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांना मदतीचा आधार देत शासकीय योजना मदत मिळवून दिली. त्याच धर्तीवर, करोनाच्या संकटात पालक गमावलेल्या बालकांच्या मदतीसाठी तालुकास्तरीय विधिसेवा समिती, याच्या साह्याने वारस हक्क व अन्य आवश्यक पूर्तता शासकीय अशासकीय, सामाजिक संस्था, गाव, तालुका पातळीवर बाल संरक्षण समिती स्थापन करीत मदतीचा हात दिला असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी दिली.

बालसंगोपन योजनेद्वारे लाभ 
प्रशासकीय आकडेवारीनुसार जळगाव जिल्ह्यात संसर्गप्रादुर्भावामुळे ७९० बालकांच्या पालकांचा मृत्यू झाला. त्यापैकी २७ बालकांच्या दोन्ही पालकांचा मृत्यू झाला, तर ७६३ बालकांच्या आई किंवा वडिलांचा मृत्यू झाला. यापैकी ७०६ बालकांना बालसंगोपन लाभ देण्यात आला. दोन्ही पालक गमावलेल्या २७ अनाथ बालकांपैकी २० बालकांना ५ लाख रुपये मुदत ठेव प्रमाणपत्र, ७ जणांचे संयुक्त खाते उघडून मदतदूत म्हणून प्रशासन स्तरावरून मदत देण्यात आली असून पीएम फंडातून १० लाख रुपये उपलब्ध करण्यात आली. याशिवाय अनाथ बालकांचे बँक खाते उघडणे, शिधापत्रिकेत त्यांची नावे समाविष्ट करणे, त्यांची नावे वडिलोपार्जित मालमत्तेवर नोंदवणे, विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रक्रिया राबवणे, जातीचा दाखला काढणे, शाळेत प्रवेश मिळवून देणे आदी कामे देखील यातून केली जाणार आहेत.

एकल महिलांना पुनर्वसनासह विविध योजनांचा लाभ
घरातील कर्त्या पुरुषाचे अर्थात पतीचे निधन झालेल्या महिलांची संख्या ५६९ असून जिल्हास्तरीय कृतीदलाच्या माध्यमातून ३२५ महिलांना संजय गांधी निराधार योजना, २४४ महिलांना अन्य योजनांसह २३५ महिलांना शिधापत्रिका लाभ देण्यात आले. मिशन वात्सल्य अंतर्गत एकल विधवा महिलांचे पुनर्वसनासाठी तसेच लैंगीक छळापासून संरक्षण अधिनियमानुसार तक्रारनिवारण समिती गठीत करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी असल्याची माहिती महिला बाल विकासं अधिकारी वनिता सोनगत यांनी दिली.

Protected Content