जळगाव प्रतिनिधी । जिल्हा परिषद जळगाव यांनी मा. न्यायालयाचा व शासनाचा आदेश पाळला नसल्याने अवमान केलेला असून जिल्हा परिषदने जाणीवपूर्वक, हेतुपुरस्सर कामगाराचे आदेश देण्यास गेल्या ६ महिन्यांपासून टाळाटाळ केली जात असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य शासकीय कर्मचारी महासंघातर्फे शहरात आज दि. 1 ऑगस्ट पासून उपोषण करण्यात येत आहे.
याबाबत माहिती अशी की, जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचा-यांना मंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपीठ व इतर यांच्या न्याय निर्णयाच्या अनुषंगाने शासन निर्णय दि. 6 फेब्रुवारी रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. या आदेशान्वये रोजंदारी कर्मचा-यांना मा. मुंबई उच्च न्यायालय, औरंगाबाद खंडपिठाच्या निर्णयानुसार सविस्तर आदेश देण्याचे शासनाने कळविले असून या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याबाबत उपरोक्त शासकीय कर्मचारी महासंघाने मख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगांव यांची दि. 11 मार्च रोजी पत्र देऊन प्रत्यक्ष भेट घेण्यात आली होती. मात्र आचारसंहिता असल्याने आदेश देता येणार नाहीत. आचारसंहिता संपल्यानंतर पहिल्या आयोजित होणा-या जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभेत ठराव संमत करुन तात्काळ आदेश देण्याचे आश्वासन दिलेले होते. मात्र आश्वासनाची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही.
२९ रोजंदारी आस्थापनेवरील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागातील कामगारांना न्या. कालेलकर करारानसार रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्याबाबत औद्योगिक न्यायालय, येथे दाखल करण्यात आलेली याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने या याचिकामागे घेऊन कामगारांना रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवर घेण्यात यावे, असे महाराष्ट्र शासन पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग यांचे पत्र मुंबई दि. १ मे च्या अनुषंगाने सर्व जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा योजनेवरील कामगारांच्या वेतन व भत्ते, फरक, सेवानिवृत्ती इत्यादी बाबत निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबतची माहिती मागविण्यात आलेली आहे. याबाबतची माहिती प्रलंबित ठेवण्यात आली असून ती माहिती शासनाने तात्काळ कळवावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.
