जळगाव प्रतिनिधी | महापालिकेत भाजपने पुन्हा एकदा बहुमत खेचून आणल्यानंतर आता न्यायालयीन लढाईचा अंक सुरू झाला असून भगत बालाणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत महापौर, आयुक्त आणि बंडखोर गटाचे गटनेते यांना उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे.
जळगाव महापालिकेत फोडाफोडीला गती मिळाली असतांना आता न्यायालयीन लढाईला देखील प्रारंभ झालेला आहे. मार्च महिन्याच्या अखेरीस झालेल्या महापौर आणि उपमहापौर पदाच्या निवडणुकीत भाजपच्या तब्बल ३० सदस्यांनी नवीन गट स्थापन केल्याने भाजपची सत्ता गेली होती. यानंतर १२ सदस्यांनी घरवापसी केल्याने भाजपला पुन्हा बहुमत मिळाले आहे. यातील काही सदस्य पुन्हा शिवसेनेला पाठींबा देण्याच्या मार्गावर असल्याची चर्चा सुरू असली तरी अद्याप याबाबत काहीही निर्णय झालेला नाही.
दरम्यान, भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते भगत बालाणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी झाली. महापौर, आयुक्त आणि बंडखोर गटाचे गटनेते दिलीप पोकळे यांना खंडपीठाने नोटीस बजावून आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत.
नुकत्याच झालेल्या महासभेत महापौरांनीदेखील ऍड. पोकळे यांना गटनेते म्हणून पाचारण केले होते. बालाणी यांनी दाखल याचिकेत भाजपच्या बहुमताच्या पुराव्यांसह ११ ऑक्टोबर रोजी आ. गिरीश महाजन यांचे कट्टर समर्थक अरविंद देशमुख यांना विभागीय आयुक्त कार्यालयाने माहितीच्या अधिकारात बालाणी हेच गटनेते असल्याची माहिती देखील देण्यात आली आहे. या अनुषंगाने बुधवारी खंडपीठात सुनावणी होऊन न्यायालयाने महापौर, आयुक्त आणि बंडखोरांचे गटनेते पोकळे यांना गटनेतेपदाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहे.
