अमळनेर जळगाव (प्रतिनिधी) समान काम, समान नियुक्ती, समान न्याय या नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नोकरीत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळाली पाहिजे, या मागणीसाठी शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी आज आज जळगाव जिल्हा परिषद समोर धरणे आंदोलन केले.
पेंशन संघर्ष समितीच्या अध्यक्षा संगिताताई शिंदे यांच्या उपस्थितीत १८ जुनला मुंबई आझाद मैदानावर आंदोलन होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आमदार, खासदार, मंत्री यांना निवेदन देण्यात आली आहेत. आता आझाद मैदानावर लढण्यासाठी सज्ज राहा. असे पेंशन समितीचे जळगाव जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील यांनी सांगितले. जर न्याय नाही मिळाला. तर येणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत बहिष्कार टाकला जाईल, असेही धरणे आंदोलनात सांगण्यात आले. जळगाव माध्यमिक शिक्षणाधिकारी बी.जे.पाटील यांनी धरणे आंदोलनाला भेट देऊन पेंशन संदर्भात निवेदन स्विकारून तुमच्या मागण्या शासन दरबारी पोहचवू असे सांगितले.
शिक्षकांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नोकरीत नियुक्त झालो आहोत. शासनाने 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करून नवीन अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. मात्र, हे करत असताना शासनाने 29 डिसेम्बर 2010 च्या परिपत्रकानुसार 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त केलेले आणि 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर 100 टक्के अनुदानावर आलेले सर्व नियुक्त शालेय कर्मचारीना देखील नवी अंशदायी पेन्शन योजना लागू केली. ज्या ठिकाणी 1 नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त शिक्षण सेवक , महसूल कर्मचारी , जिल्हा परिषद शाळा कर्मचारी , न्यायालयीन कर्मचारी , व इतर सर्व क्षेत्रातील कर्मचार्यांना जुनीच पेन्शन योजना लागू आहे. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्वानुसार सारखेच काम करणारे , सारखेच श्रम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये शासनाने भेद निर्माण करून अन्याय केला आहे.
शाळा 100 टक्के अनुदानावर आणणे शासनाच्या धोरणाधिन आहे त्यामुळे हा दोष कर्मचाऱ्यांचा नसून शासनाचा आहे. 1 नोव्हेंबर पूर्वी नियुक्त शिक्षण सेवक जो अनुदानित शाळेत काम करतो, तो विनाअनुदानित अथवा अंशदायी अनुदान तत्वावर काम करणाऱ्या शिक्षकांपेक्षा कमी वेतन घेतो. उलटपक्षी विनाअनुदानित अथवा अंशतः अनुदानित शाळेतील शिक्षकांना शासनाने ठरवलेल्या धोरणानुसार उर्वरित वेतन संस्थेकडून द्यावे लागते. म्हणजे कर्मचारी पूर्ण अनुदानावरच काम करत आहे. 1 नोव्हेंबर 2005 नंतर च्या जी आर मध्ये अंशतः अथवा टप्पा अनुदानाचा उल्लेख नाही. 29 डिसेंम्बर 2010 च्या शासन निर्णयात 2010 पर्यंत 100 टक्के अनुदान प्राप्त असा उल्लेख आहे. विनाअनुदानित सेवा ही सेवा जेष्ठता अथवा वरिष्ठ वेतन श्रेणी यासाठी ग्राह्य धरले जात असताना त्यांना पेन्शन योजनेतून डावलणे हा अन्याय आहे. पेन्शन मंजूर करताना त्या दिवशी ती शाळा अनुदानित आहे की नाही आणि नियुक्ती दिनांक हा विचार करून 1982 च्या खाजगी सेवा शर्ती नियमावलीनुसारच पेन्शन मंजूर होते मग आमच्यावर अन्याय का ? असा सवाल देखील उपस्थित केला आहे.
समान काम, समान नियुक्ती, समान न्याय तत्वानुसार न्याय देण्यात यावा, यासाठी शासनापर्यंत आमची भूमिका , मागणी पोहचविण्यात यावी, ही विनंती पेंशन संघर्ष समितीचे जिल्हाध्यक्ष संभाजी पाटील, दिनेश पाटील, रोहीदास पाटील, बोरनारे सर, राजेंद्र पाटील, मंगेश भोईटे, प्रभुदास पाटील, भटनागर सर, जे.के.देशमुख, संजय पाटील, प्रकाश पाटील, एम.ए.पाटील, राजेंद्र पाटील, केदार पाटील, ईश्वर महाजन, एच.ओ.माळी, एन.जी.देशमुख, सुरेश महाजन, नारायण भागवत, अमित पाटील यांच्यासह जिल्ह्यातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी मोठ्या प्रमाणावर उपस्थित होते.
