जळगाव प्रतिनिधी | अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्ती बाबत लाभार्थीला हक्कापासून वंचित ठेवण्याच्या कारणावरून नांदेडसह जळगावच्या शिक्षणाधिकार्‍यांना औरंगाबाद खंडपीठाने प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड सुनावला आहे. तर, याचिकाकर्त्यांना शिपाई या पदावर नियुक्तीसंबंधी मान्यता प्रदान करण्यात यावी असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
याबाबत वृत्त असे की, जळगाव जिल्ह्यातील बोदवड तालुक्यातील शिक्षण संस्थेवर योगिता शिवसिंग निकम यांची वैयक्तिक मान्यता शिक्षणाधिकार्‍यांनी नाकारल्याच्या विरोधात खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. यासोबत नांदेड जिल्ह्यातील सचिन शिवाजीराव सूर्यवंशी यांचीही शिपाई या पदावरील वैयक्तिक मान्यता देण्यास शिक्षणाधिकार्‍यांनी नकार दिला होता.
योगिता निकम यांच्या पतीच्या निधनानंतर संबंधित संस्थेने त्यांना शिपाई पदावर नियुक्त करून घेतले होते तर सचिन सूर्यवंशी यांच्या वडिलांच्या जागी त्यांना नियुक्ती देण्यात आली होती. संबंधितांचे प्रस्ताव संबंधित जि. प.च्या शिक्षणाधिकार्‍यांकडे संच मान्यतेसाठी पाठवले असता अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंबंधीचा शासन निर्णय रद्द करण्यात आला नसतानाही या शिक्षणाधिकार्‍यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीत अडथळे निर्माण केल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने केला गेला.
यावर झालेल्या सुनावणी नंतर अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्तीसंबंधी शासन निर्णयाचा चुकीचा अन्वयार्थ काढून लाभार्थीला हक्कापासून वंचित ठेवणार्‍या जळगाव आणि नांदेड येथील शिक्षणाधिकार्‍यांना औरंगाबाद खंडपीठाने प्रत्येकी २५ हजार रुपये दंड सुनावला आहे. संबंधित शिक्षणाधिकार्‍यांपैकी कोणी सेवानिवृत्त झाले असेल तर रक्कम त्यांच्या पेन्शनमधून वसूल करण्याचे आदेशही न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती एस जी मेहरे यांनी दिले आहेत. संबंधित दोन्ही जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणार्‍या शिक्षण संस्थांमध्ये याचिकाकर्त्यांना शिपाई या पदावर सप्टेंबर अखेरपर्यंत नियुक्तीसंबंधी मान्यता प्रदान करण्यात यावी. असे निर्देश देखील देण्यात आले आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे ऍड. विलास पानपट्टे, ऍड.प्रशांत नागरगोजे आणि ऍड. डी. बी. ठोके यांनी तर राज्य शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सिद्धार्थ यावलकर यांनी बाजू मांडली.
