जळगाव प्रतिनिधी । महापालिकेचा सोळावा मजला एका शैक्षणिक संस्थेस भाड्याने देण्याचा सत्ताधार्यांचा प्रस्ताव आजच्या महासभेत प्रखर विरोधामुळे बारगळला.
आजच्या महासभेत आयत्या वेळचा विषय म्हणून भाजपातर्फे महापालिका प्रशासकीय इमारतीमधील सोळावा मजला एका महाविद्यालयात भाड्याने देण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव मांडण्यात आल्यानंतर विरोधकांनी गोंधळ सुरुवात केली. एकीकडे आमदार राजूमामा भोळे हे महापालिकेचे ६ मजले अनधिकृत असल्याचे म्हणत असताना सोळावा मजला भाडेतत्वावर का देण्यात येत आहे असा प्रश्न शिवसेनेचे बंटी जोशी यांनी उपस्थित केला. यावर भाजपा गटनेते भगत बालाणी आपली बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शिवसेना नगरसेवक आक्रमक झाले होते. यावेळी सभागृह नेते ललित कोल्हे, गटनेते भगत बालाणी, विशाल त्रिपाठी, सुचिता हाडा व इतर भाजपा नगरसेवकांनी एकत्र येत चर्चा केली. यानंतर सोळावा मजला भाडेतत्वार देण्याचा प्रस्तावास स्थगिती देण्यात आली.
दरम्यान, हा प्रस्ताव समोर आल्यानंतर विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत याची खिल्ली उडविली. एकीकडे आमदार भाजपचा असताना ते महापालिकेतील सहा मजले अनधिकृत असल्याचे म्हणत असतात तर त्यांचेच नगरसेवक सोळावा मजला भाडेतत्त्वावर का देण्यास तयार आहेत ? असा प्रश्न शिवसेना नगरसेवक विचारत होते. हा ठराव सभागृहात येतोच कसा व भाजपचे नगरसेवक सुचक व अनुमोदक होतातच कसे ? असा प्रश्न उपस्थित करून विरोधकांनी गोंधळ घातला. यामुळे हा प्रस्ताव सत्ताधार्यांकडून तहकूब करण्यात येऊन महासभा गुंडाळण्यात आली.
आगामी काळात पाणीटंचाई लक्षात घेता तीन दिवसाआड पाणीपुरवठा करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. मात्र प्रशासनाच्या नियोजन शून्य
कारभारामुळे शहरातील अनेक भागात नियोजित वेळेत पाणीपुरवठा होत नसल्याचे आरोप विरोधीपक्षातील सदस्यांनी केला.
आवश्यक पाणीसाठा आणि सर्व यंत्रणा कार्यान्वित असतांना देखील पाणीपुरवठा नियमित होत नसल्याने प्रशासनाच्या नियोजन शून्य कारभारामुळे कृत्रिम पाणीटंचाई निर्माण झाल्याचा आरोप नगरसेवक नितीन बरडे यांनी केला. महासभा सुरू होण्यापूर्वी अभिनंदनाचा ठराव शिवसेनेचे गटनेते अनंत जोशी यांनी आवश्यक पाणीसाठा आणि यंत्रणा असताना देखील तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत असल्याने याला प्रशासन आणि सत्ताधारी जबाबदार असल्याने उपरोधिक शुभेच्छांचा ठराव मांडला. यावरून उपमहापौर व भाजप सदस्यांची पून्हा शिवसेनेचे गटनेते श्री जोशी यांच्यात शाब्दीक चकमक उडाली.
अनेक ठिकाणी 24 तास पाणीपुरवठा
शिवसेनेचे सदस्य नितीन बरडे यांनी प्रश्नोत्तराच्या काळात पाणीपुरवठा विषय उपस्थित केला. यावेळी अनेक ठिकाणी दोन, आठ, दहा तर कुठे 24 तास पाणी पुरवठा चालतो. मात्र आमच्या प्रभागात
सव्वातास पाणीपुरवठा होतो. याबाबत पाणीपूरवठा अभियंता डी. एस. खडके यांना जाब विचारला. तसेच रॉ वॉटर स्टेशन, जलशुध्दीकरण केंद्र सर्व पाण्याच्या टाक्यांवरील मिटरचा प्रश्न उपस्थित करून त्यामुळे कमी दाबवाचे कारण सांगितले जात असल्याचे आरोप केला. मेन लाईनवरून अनधिकृत कनेक्शन
दिल्याचे देखील आरोप यावेळी केले.
बॉटलीत आणले दुषीत पाणी
भाजपचे सदस्य यांनी महासभेत थेट आज त्यांच्या प्रभागात झालेला पाणीपुरवठ्याचे दुषीत पाणी सभागृहात बॉटलमध्ये आणून सर्वांना दाखविले. गेल्या अनेक दिवसापासून दुषीत पाण्यामुळे प्रभागातील नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात असल्याचे त्यांनी सागितले. यावेळी भाजप सदस्या सरिता नेरकर यांनी दुषीत पाण्याची तक्रार केली. तसचे भाजप सदस्य नवनाथ दारकुंडे यांनी शिवाजीनगरातील एका ठिकाणी शुल्लक खर्चासाठी व्हॉलचे काम होत नसल्याने मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. पाणीपुरवठा विभाग याकडे लक्ष देत नसल्याचे सांगितले. यावर आयुक्तांनी त्वरीत दुरुस्तीचे सुचना दिल्या.
25 लाख रुपये पाण्यात ः लढ्ढा
सुप्रीम कॉलनीला पाणीपुरवठा करण्यासाठी एमआयडीसीला पंचवीस लाख रुपये पाण्यात गेले असल्याचे आरोप लढ्ढा यांनी केला. घाईघाईने हा निर्णय सत्ताधाऱ्यांनी घेतला आहे. धरणात किमान दिड वर्ष पाणीपुरवठा होईल ऐवढे पाणी आहे. मात्र शहरात सुमारे 20 हजार नळकनेश्नक अनधिकृत आहे. पाणीपुरठ्याचे योग्य नियोजन केले नसल्याने ही शहरात आज कुत्रीम पाणी टंचाई निर्माण झाली आहे असे आरोप लढ्ढा यांनी सत्ताधारी व प्रशासनावर केले.
अनधिकृत कनेक्शन तोडले जाणार ः आयुक्त
अनधिकृत कनेक्शनचा प्रश्न महासभेत मांडला गेल्यावर आयुक्त डॉ. टेकाडे यांनी अनधिकृत कनेक्शन लवकरच काढण्याचे काम हाती घेतले जाईल. मुख्य लाईनवरील आधी कनेक्शन तोडले जाणार असल्याचे आश्वासन यावेळी सभागृहाला दिले.
एकमुस्त पध्दतीचा ठेका मंजूर
शहरातील साफसफाईचा ठेका एकमुस्त पध्दतीने देण्याबाबत गेल्या चार महिन्यांपासून खलबते सुरू होती. अखेर एकमुस्त पध्दतीने ठेका देण्यासाठी निविदा मागविण्यात आल्यानंतर त्यात वॉटर ग्रेस, नाशिक या कंपनीची सर्वात कमी किमतीची निविदा होती. वॉटर ग्रेसला ठेका देण्याचा मुद्दा महासभेत मांडण्यात आला असता शिवसेनेचे नगरसेवक नितीन लढ्ढा यांनी कालपर्यंत ठेक्याचा जो ठराव तहकूब करण्याची चर्चा होती, पार्टी मिटींगमध्येही तसेच ठरले मग अचानक त्याला मंजूरी देण्याचे कसे ठरले. आपण शहराच्या साफसफाईसाठी 75 कोटींचा ठेका 5 वर्षांसाठी देत आहोत. त्या पध्दतीने काम व्हायला हवे. नियमावली करताना तशा प्रकारचे काही नियम त्यात नमूद करता येतील का? याचा अभ्यास करावा असे त्यांनी सांगितले.
कैलास सोनवणे यांनी त्यावर आक्रमक होत आमच्या पार्टी मिटींगमध्ये काय होते त्यावर बोलण्याची तुम्हाला गरज नाही असे सांगितले. तसेच एकमुस्त पध्दतीने ठेका देण्याविषयी माझ्यासह इतरांचे काही प्रश्न होते परंतु बैठकीत त्याचे निरसन झाल्यानंतर आणि पक्षाचा आदेश झाल्यानंतर विषय संपला असे सांगितले. यावेळी शिवसेनेकडून या विषयाला प्रचंड विरोध करण्यात आला परंतू विरोधकांचा विरोध नोंदवित ठरावाला मंजूरी देण्यात आली.
आरोग्यअधिकारी उदय पाटील यांनी, शासनाकडून मिळालेल्या निधीतून नव्याने 7 कोटींची वाहने खरेदी करण्यात आली आहेत. मक्तेदाराला ही वाहने वापरण्यास देण्यात येणार असून त्याला भाडे आकारणी करण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. तसेच गेल्यावेळी तत्कालीन ठेकेदाराला भाडे परवडत नसल्याने वाहने पडून होती, त्यामुळे 20 वाहने नादुरूस्त झाल्याचे त्यांनी सांगितले. नगरसेवक अनंत जोशी यांनी त्यावर आक्षेप नोंदवित तत्कालीन मक्तेदाराला वाहने मोफत वापरावयास देण्यात आली नाही मग याच मक्तेदारासाठी तसे औदार्य का दाखविण्यात येते आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.