मुंबई-लाईव्ह ट्रेंडस न्यूज वृत्तसेवा । भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) नव्या ‘ईसीएल डायरेक्शन-2026’ नियमावलीची अंमलबजावणी 1 एप्रिल 2027 पासून होणार असून, या बदलामुळे कमी सिबिल स्कोअर असलेल्या ग्राहकांसाठी गृहकर्ज, वाहनकर्ज आणि शिक्षण कर्ज मिळवणे अधिक कठीण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. नव्या नियमांनुसार कर्जदाराने सलग दोन ईएमआय चुकवल्यास बँकांना संभाव्य तोट्यासाठी मोठी रक्कम आधीच राखून ठेवावी लागणार आहे.
या तरतुदीमुळे बँकांच्या नफ्यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. तज्ज्ञांच्या मते, बँकांचा एकूण नफा सुमारे 42 हजार कोटी रुपयांनी घटू शकतो. त्यामुळे बँका कर्जवाटप करताना अधिक सावध भूमिका घेतील आणि उच्च जोखमीच्या ग्राहकांना कर्ज देण्यास टाळाटाळ करू शकतात.
देशातील सुमारे 62 टक्के कर्ज अर्जदारांचा सिबिल स्कोअर 730 पेक्षा कमी असल्याने या वर्गाला सर्वाधिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. अशा ग्राहकांना कर्ज मंजुरीसाठी अधिक तारण द्यावे लागू शकते किंवा त्यांच्यावर जास्त व्याजदर लागू होऊ शकतात.
फेडरल बँकेचे मुख्य जोखीम अधिकारी दामोदरन सी यांनी सांगितले की, नव्या नियमांनंतर जोखीम जास्त असलेल्या ग्राहकांकडून अधिक व्याज आकारले जाईल, तर चांगला क्रेडिट इतिहास असलेल्या ग्राहकांना सवलती मिळतील. बँका भविष्यातील संभाव्य डिफॉल्टचा अंदाज घेण्यासाठी ग्राहकांचा परतफेड इतिहास, उत्पन्न, नोकरीची स्थिरता आणि कर्ज-मालमत्ता गुणोत्तर यासारख्या घटकांचा अधिक बारकाईने अभ्यास करतील.
नव्या व्यवस्थेनुसार बँकांना कर्ज बुडाल्यानंतर नव्हे तर त्याआधीच संभाव्य नुकसानाचा अंदाज घेऊन निधी राखून ठेवावा लागणार आहे. त्यामुळे बँकांचे लक्ष आता प्रामुख्याने 730 किंवा त्यापेक्षा जास्त सिबिल स्कोअर असलेल्या प्रीमियम ग्राहकांकडे वळण्याची शक्यता आहे. देशात अशा ग्राहकांची संख्या सुमारे 7 कोटी असल्याचे सांगितले जाते.
